कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: भारत बीज ब्रांड I नई यूरिया I अनाज भंडारण केंद्र I दूध उत्पादन I PM किसान सम्मान निधि I डिजिटल फसल सर्वे

27 मार्च 2025, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें….

1. भारत बीज ब्रांड: क्या किसानों को मिलेगा सस्ते और अच्छे बीजों का फायदा?

सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना की है, जिसका मकसद ‘भारत बीज’ ब्रांड के तहत किसानों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है। यह कदम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत उठाया गया है। पूरी खबर पढ़े….

2. भारत में 6 नई यूरिया फैक्ट्रियां खुलीं, किसानों को क्या मिलेगा फायदा?

 भारत सरकार ने यूरिया और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 एक अहम हिस्सा रही है। इस नीति के तहत देश में कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। इनमें से 4 इकाइयां सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के जरिए शुरू की गईं, जबकि 2 इकाइयां निजी कंपनियों ने लगाईं। पूरी खबर पढ़े….

3. किसानों के लिए खुशखबरी! अब हर गांव में बनेगा अनाज भंडारण केंद्र

भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना बताया जा रहा है। 31 मई 2023 को मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है। इसका मकसद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के जरिए देश भर में गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी सुविधाएं तैयार करना है। पूरी खबर पढ़े….

4. ई-किसान उपज निधि (ई-केयूएन): किसानों के लिए आसान लोन का रास्ता, जानें पूरी डिटेल

किसानों को उनकी फसल के बदले आसान और सस्ता कर्ज देने के लिए शुरू किया गया ई-किसान उपज निधि (ई-केयूएन) पोर्टल अब चर्चा में है। यह पोर्टल किसानों को आर्थिक तंगी से उबारने और साहूकारों के चंगुल से बचाने का एक जरिया बन सकता है। आइए, जानते हैं कि यह पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं। पूरी खबर पढ़े….

5. दूध उत्पादन के क्षेत्र में देश को बड़ी उपलब्धि, इसलिए अब नया लक्ष्य तय

यह हमारे देश के लिए गौरव की ही बात होगी कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में हर दिन नये आयाम लिखे जा रहे है और यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दुनिया के टॉप दूध उत्पादकों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। लिहाजा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आगामी पांच वर्षों में दूध उत्पादन को तीन सौ एमएमटी तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। पूरी खबर पढ़े….

6. कृषि मंत्री ने बताया-पात्र किसानों को ही मिलता है सम्मान निधि योजना का लाभ

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि देश के पात्र किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त होता है और इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए है। लोकसभा में पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। पूरी खबर पढ़े….

7. डिजिटल फसल सर्वे: किसानों के लिए वरदान या नई चुनौती?

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खेती को डिजिटल बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) नाम की प्रणाली शुरू की गई है, जिसके जरिए मोबाइल इंटरफेस से बोई गई फसलों का डेटा सीधे खेतों से जुटाया जाएगा। पूरी खबर पढ़े….

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नया नाम और लक्ष्य: अब पोषण पर भी फोकस

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) कर दिया है। यह बदलाव साल 2024-25 के दौरान किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अब इस मिशन के जरिए देश में दाल, पोषक अनाज, चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रहा है। पूरी खबर पढ़े….

9. कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाने की तैयारी, मंत्रीसमूह कर रहा समीक्षा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोक सभा में बताया कि ट्रैक्टर, उर्वरक, कीटनाशक और ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसे कृषि उपकरणों और सामग्री पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को कम करने के प्रस्ताव पर विचार के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है। पूरी खबर पढ़े….

10. ग्यारह किसानों का समूह बनाओं और सरकार से प्राप्त करें 15 लाख रुपए

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय-समय पर कई योजनाएं शुरू की जाती हैं। इसमें से एक ओर प्रमुख योजना है पीएम किसान एफपीओ योजना। दरअसल ये योजना उन किसानों के लिए है जो कृषि संबंधित व्यापार करना चाहते है। वित्त विधेयक 2025 पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक (17 सितंबर, 2021) में चर्चा हुई थी, पूरी खबर पढ़े….