राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश की प्राथमिकताओं पर तैयार होगा बजट : मुख्यमंत्री

 केन्द्रीय बजट 2023-24 पर विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश के बजट के लिए दिया प्रस्तुतिकरण

12 फरवरी 2023,  भोपाल । मध्यप्रदेश की प्राथमिकताओं पर तैयार होगा बजट : मुख्यमंत्री –  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश का बेहतर बजट बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राथमिकताओं को देखते हुए राज्य का बजट तैयार करेंगे। बजट में विकास और जन-कल्याण पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रालय में केन्द्रीय बजट 2023-24 की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा और प्रदेश का बजट तैयार करने संबंधी प्रस्तुतिकरण पर संबोधित कर रहे थे। मंत्रि-परिषद के सदस्य श्री विश्वास सारंग, सुश्री उषा ठाकुर, श्री ओपीएस भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार से बजट में मिली राशि का प्रदेश में बेहतर उपयोग किया जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा विशेषज्ञों के सुझाव का ध्यान रखा जाये। ग्रामीणों को गाँव में ही रोजगार दिलाने की हमारी प्राथमिकता है। इस साल 48 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अधोसंरचना विकास पर खर्च की जाएगी। इसके लिए ग्रामीणों और युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए अंतरित करने से कुपोषण दूर करने के प्रयासों में सफलता मिली है। महिला पंचायत में मिले सुझावों को लागू किया गया है। भारत सरकार के बजट में प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने की हमारी कोशिश रहेगी।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश के आगामी बजट को बनाने में केन्द्रीय बजट 2023-24 पर अर्थशास्त्रियों द्वारा विशेष समीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश दूरदर्शिता के साथ बजट में प्रावधान करेगा। मध्यप्रदेश में लगातार प्रगति हो रही है। भारत सरकार ने मत्स्य-पालन को बजट में प्राथमिकता दी है। मध्यप्रदेश के बजट में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। शहरों के विकास, कृषि एवं ग्रामीण आदि बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

डॉ. एन.आर. भानुमूर्ति, कुलपति, डॉ. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स बैंगलुरु, डॉ. अजीत रानाडे अध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री आदित्य बिड़ला समूह, प्रो. शामिका रवि पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद और प्रो. सचिन चतुवेर्दी उपाध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने प्रस्तुतिकरण दिया।

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