Ad DesktopAd TabletAd Mobile
राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: लाड़ली बहना योजना I सिंचाई कनेक्शन I उर्वरक विक्रय I कपास I फसल बीमा I उद्यानिकी फसल

13 नवंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. अस्थाई सिंचाई कनेक्शन हेतु एचपी की दरें निर्धारित

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा रबी मौसम में सिंचाई हेतु अस्थाई सिंचाई कनेक्शनों के लिए प्रति एचपी के लिए  दरें  निर्धारित की है। अस्थाई सिंचाई कनेक्शनों के लिए उपभोक्ता द्वारा संबंधित वितरण केन्द्रों पर संपर्क कर निर्धारित राशि का भुगतान कर कनेक्शन ले सकते है। पूरी खबर पढ़े….

Ad DesktopAd TabletAd Mobile
Ad DesktopAd TabletAd Mobile

2. अब हर महीने और अधिक मिलेगी आर्थिक मदद, लाड़ली बहना योजना में बड़ा बदलाव

कृषक जगत को व्हाट्सएप पर फॉलो करें
खेती-किसानी की ताज़ा खबरें, सीधे आपके फ़ोन पर
चैनल फॉलो करें

 मध्यप्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू की गई “लाड़ली बहना योजना” में आर्थिक मदद बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि में निरंतर वृद्धि की जाएगी। पूरी खबर पढ़े….

3. उर्वरक की कालाबाजारी करने पर विनिर्माण इकाई संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

इंदौर जिले में उर्वरक की कालाबाजारी करने पर उर्वरक विनिर्माण इकाई संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। उप संचालक कृषि ने बताया कि मेसर्स चातक एग्रो (इंडिया) प्रा.लि. विहाडिया तिल्लौर खुर्द खुडैल इंदौर की उर्वरक विनिर्माण इकाई का केन्द्रीय एवं जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा औचक निरीक्षण किया। पूरी खबर पढ़े….

4. महाराष्ट्र के किसानों ने कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च घनत्व वाली रोपण प्रणाली अपनाई

 महाराष्ट्र के कपास किसान अब उच्च-घनत्व वाली प्लांटिंग प्रणाली (एचडीपीएस) को अपनाकर अपनी खेती की पद्धतियों में परिवर्तन ला रहे हैं। यह तकनीक न केवल उत्पादकता बढ़ाने में सहायक साबित हो रही है बल्कि कम उपज और मजदूरों की कमी जैसी चुनौतियों को भी हल कर रही है। पूरी खबर पढ़े….

5. राजस्थान: फसल बीमा क्लेम में तेजी लाने के लिए फसल कटाई के दौरान बीमा प्रतिनिधियों की अनिवार्य मौजूदगी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाने और किसानों को बीमा क्लेम का लाभ जल्द दिलाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिले में खाद-बीज आपूर्ति और फसल बीमा योजना की स्थिति पर चर्चा की। पूरी खबर पढ़े….

6. राजस्थान में लंबित फसल बीमा क्लेम का निपटारा तेज, कैम्प लगाकर किसानों को राहत देने के निर्देश

राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के वर्षों से लंबित बीमा क्लेम का शीघ्र निपटारा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कैम्प आयोजित कर प्रभावित किसानों से जरूरी दस्तावेज जुटाकर लंबित क्लेमों को जल्द से जल्द वितरित किया जाए। पूरी खबर पढ़े….

7. 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। पूरी खबर पढ़े….

8. इस वर्ष गेहूं बीज 4700 रुपए क्विंटल मिलेगा

म.प्र. शासन ने रबी 2024-25 के लिए प्रमाणित बीजों एवं जैविक बीजों की उपार्जन एवं विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। अनुदान आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा। इस वर्ष कृषकों को गेहूं बीज 4700 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। बीज दरों का निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बीज निगम के प्रस्ताव पर हुई बैठक में लिया गया। पूरी खबर पढ़े….

9. पांढुर्ना कलेक्टर ने किया उद्यानिकी फसलों के नवाचार का अवलोकन

पांढुर्ना कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा ने एपीसी बैठक के संदर्भ में कृषि से संबद्ध  विभागों की गत  दिनों समीक्षा बैठक आयोजित की गई , जिसमें उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह, उप संचालक उद्यानिकी  श्री एम एल उइके ,उप संचालक पशु पालन डॉ एच जी एस पक्षवार  सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। पूरी खबर पढ़े….

10. सीएम हेल्पलाइन से समाधान एक दिन तक: मध्यप्रदेश का लोक सेवा गारंटी मॉडल

मध्यप्रदेश ने नागरिक सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदाय करने की कानूनी गारंटी देकर देश में एक मिसाल कायम की है। 25 सितम्बर 2010 से प्रभावी लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 748 सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। पूरी खबर पढ़े….