कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: पराली जलाने पर जुर्माना I मत्स्य पालन I पशुपालन I बागवानी फसल I ज़रूरी है मिट्टी I प्याज खरीद

09 नवंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. विपक्ष ने पराली जलाने पर दोगुना जुर्माना लगाकर किसानों पर अत्याचार करने के लिए भाजपा की आलोचना की

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी-नीत केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ पराली जलाने पर दोहरी जुर्माना नीति लागू करने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के हितों की बजाय उनका शोषण और उत्पीड़न करने में जुटी है। पूरी खबर पढ़े….

2. मत्स्य पालन क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग: केंद्रीय मंत्री ने कोच्चि में कार्यशाला का उद्घाटन किया

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने 8 नवंबर 2024 को कोच्चि, केरल में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर आयोजित एक कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) द्वारा आयोजित की गई, जिसमें देशभर से विशेषज्ञों और मछुआरों ने हिस्सा लिया। पूरी खबर पढ़े….

3. वैश्विक स्तर पर भारतीय अनुसंधान की पहचान, हिसार की इक्वाइन लैब को डब्ल्यूओएएच की मान्यता

भारत में पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत हिसार स्थित आईसीएआर-एनआरसी इक्विन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) ने इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस रोग के लिए आधिकारिक संदर्भ प्रयोगशाला का दर्जा प्रदान किया है। यह उपलब्धि देश की वैज्ञानिक क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की पहचान को और मजबूत करती है। पूरी खबर पढ़े….

4. पूर्वोत्तर राज्यों में दाल और बागवानी फसल उत्पादन बढ़ाने की तैयारी, खाद्य मूल्य स्थिरता पर जोर

गुवाहाटी में आयोजित एक दिवसीय राउंड टेबल कांफ्रेंस में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे ने पूर्वोत्तर राज्यों में दालों और बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है, और 2027 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये राज्य सहायक साबित हो सकते हैं। पूरी खबर पढ़े….

5. ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है मिट्टी ज़िंदा रहे

आज, लगातार खेती के कारण ऊपरी मिट्टी के कटाव की दर मिट्टी के निर्माण की दर से ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा, देश गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अति-शोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है आजकल प्रायोगिक साक्ष्य एकत्रित हो रहे हैं कि क्या मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके, फसलों को सूखे और चरम मौसम के प्रति अधिक लचीला बनाया जा सकता है ? पूरी खबर पढ़े….

6. प्याज किसानों के लिए खबर: सरकार बांग्लादेश को निर्यात के लिए 1,650 टन प्याज खरीदेगी

सरकार की निर्यात एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) ने बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए निजी व्यापारियों से 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज खरीदेगी। इसके लिए ट्रेडर्स से 1,650 टन प्याज की खरीद की जाएगी। यह घटनाक्रम 8 दिसंबर से 31 मार्च तक लगाए गए प्रतिबंध के बाद भारत से आधिकारिक प्याज निर्यात की बहाली का प्रतीक है। पूरी खबर पढ़े….

7. पांढुर्ना कलेक्टर ने किया उद्यानिकी फसलों के नवाचार का अवलोकन

पांढुर्ना कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा ने एपीसी बैठक के संदर्भ में कृषि से संबद्ध  विभागों की गत  दिनों समीक्षा बैठक आयोजित की गई , जिसमें उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह, उप संचालक उद्यानिकी  श्री एम एल उइके ,उप संचालक पशु पालन डॉ एच जी एस पक्षवार  सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम हिवरा सेनाडवार में उद्यानिकी फसलों के नवाचार का अवलोकन भी किया। पूरी खबर पढ़े….

8. इस वर्ष गेहूं बीज 4700 रुपए क्विंटल मिलेगा

म.प्र. शासन ने रबी 2024-25 के लिए प्रमाणित बीजों एवं जैविक बीजों की उपार्जन एवं विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। अनुदान आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा। इस वर्ष कृषकों को गेहूं बीज 4700 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। बीज दरों का निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बीज निगम के प्रस्ताव पर हुई बैठक में लिया गया। निर्णय के मुताबिक इस वर्ष गेहूं, मोटा अनाज (जौ) एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज 10 वर्ष तक अवधि की समस्त किस्मों पर तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि की किस्मों पर अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़े….

9. 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। इस निर्णय से महिला आरक्षण 35 प्रतिशत होगा। पूरी खबर पढ़े….

10. सिंजेंटा ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया 

किसानों की भलाई के लिए रचनात्मक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रमुख एग्रीटेक कंपनी सिंजेंटा इंडिया ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते हरियाणा के किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने और विविधीकृत व सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। मंगलवार को सिंजेंटा इंडिया ने सरकार के संस्थानों के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिससे हरियाणा के किसानों को लाभ प्राप्त हो सके। पूरी खबर पढ़े….