कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: एमएसपी I किसानों को लोन I फसल बीमा योजना I गेहूं बुवाई I पीएम-आशा I किसान क्रेडिट कार्ड

20 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी लागू करने की सिफारिश

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने रबी बुवाई के आंकड़े जारी किए है और यह भी जानकारी दी गई है कि इस वर्ष कौन से किस्म के गेहूं की मांग ज्यादा रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 558 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हो चुकी है। पूरी खबर पढ़े….

2. किसानों को अब दो लाख तक का मिल सकेगा लोन

जी हां ! देश के किसानों को अब दो लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। इसकी शुरुआत नये वर्ष 1 जनवरी 2025 से होगी। दरअसल आरबीआई ने अब किसान क्रेडिट कार्ड पर प्रति किसान 1.6 लाख रुपये की वर्तमान ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया  है। बता दें कि कोलेट्रल फ्री वह लोन होता है जिसे बैंक बिना कुछ गिरवी रखे या बिना किसी जमानत के देते हैं। पूरी खबर पढ़े….

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: फसल क्षति आकलन में तकनीकी सुधार, पारदर्शिता और सटीकता पर जोर

भारतीय किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में कई नई तकनीकी पहलें लागू की जा रही हैं। इसमें उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। पूरी खबर पढ़े….

4. मनरेगा में सुधार के लिए विचार-मंथन: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उठाए बड़े कदम

ग्रामीण भारत के विकास और रोजगार की स्थिरता के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विचार-मंथन सत्र आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्यों के कमिश्नरों, मनरेगा वर्कर्स, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और जमीनी स्तर के अधिकारियों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। पूरी खबर पढ़े….

5. गेहूं की बुवाई में देरी? ICAR की ये टिप्स करेंगी फसल को सुरक्षित

आईसीएआर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, ने 16-31 दिसम्बर, 2024 की अवधि के लिए भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की फसल प्रबंधन के लिए सुझाव जारी किए हैं। ये सिफारिशें वर्तमान मौसम, फसल की वृद्धि की स्थिति, और किसान समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। पूरी खबर पढ़े….

6. पीएम-आशा: रबी 2023-24 में किसानों को राहत, 6.41 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीएम-आशा (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इस योजना के तहत रबी 2023-24 सीजन में दालों और तिलहनों की रिकॉर्ड खरीद की गई, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ हुआ। पूरी खबर पढ़े….

7. विभिन्न चाफ कटर हेतु पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी , मप्र , भोपाल  द्वारा 18 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे से 26 दिसंबर 2024 तक कृषि यंत्र चाफ कटर ( ट्रैक्टर  / विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 किग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 किग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये जा रहे  हैं ।  प्राप्त आवेदनों के आधार पर  27 दिसंबर 2024 को लॉटरी संपादित की जावेगी। पूरी खबर पढ़े….

8. 5 रुपये में कृषि पंप उपभोक्ताओं को मिलेंगे नवीन विद्युत कनेक्शन

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपये में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि कृषि पंपों के कनेक्शनों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए ऐसे कृषक जो विद्युत की उपलब्ध लाइन के समीप स्थित हैं, उनको सुविधानुसार आसानी से स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। पूरी खबर पढ़े….

9. छोटे और सीमांत किसान फ्री में खुदवा सकते है कुआं

छोटे जोत वाले और सीमांत किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए फ्री में ही कुआं खुदवा सकते है। इसके लिए केन्द्र सरकार किसानों को मदद कर रही है। छोटी जोत वाले एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) चला रही है। पूरी खबर पढ़े….

10. किसान क्रेडिट कार्ड के बाद CGS-NPF योजना: कृषि लोन का नया भविष्य

खेती में आर्थिक मुश्किलों और फसल बेचने की मजबूरी का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए एक नई योजना लाई गई है। ‘क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ई-एनडब्ल्यूआर बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग’ (CGS-NPF) के तहत किसानों को उनकी फसल को गारंटी पर रखकर आसान कर्ज मिलने का मौका मिलेगा। पूरी खबर पढ़े….