कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: फसल बीमा योजना I ई-नाम कृषि बाजार I अरहर खेती I एग्रीकल्चर लोन
07 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें….
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: बीमा तो हुआ, पर मुआवजा नहीं? किसानों के क्लेम पर बड़ा सवाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत देशभर में बीमा लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन राजस्थान सहित कुछ राज्यों में किसानों द्वारा किए गए बीमा दावों में गिरावट दर्ज की गई है। पूरी खबर पढ़े….
2. ई-नाम में 10 नई फसलें जुड़ीं, डिजिटल मंडी में बढ़ेगा कारोबार
केंद्र सरकार ने ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म का विस्तार करते हुए 10 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है। इसके साथ ही, ई-नाम पर अब व्यापार योग्य वस्तुओं की कुल संख्या 231 हो गई है। इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और कृषि व्यापार को औपचारिक रूप देना है। पूरी खबर पढ़े….
3. अरहर किसानों पर संकट: MSP से कम दाम पर बिक रही दाल, आत्मनिर्भरता के दावे पर सवाल
केंद्र सरकार के हालिया फैसले ने अरहर (तूर) दाल की खेती करने वाले किसानों को दुविधा में डाल दिया है। सरकार ने अरहर दाल के ड्यूटी-फ्री आयात की अवधि को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। इस निर्णय से भारतीय किसानों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है पूरी खबर पढ़े….
4. कर्ज़ में दबे 85 लाख से ज्यादा किसान, सरकार ने कर्ज़ माफी से किया इनकार
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के 85.86 लाख से अधिक किसान भारी कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं। विभिन्न वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिया गया उनका कुल बकाया ऋण ₹2.20 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। पूरी खबर पढ़े….
5. सरकार को नहीं पता कितने हैं भूमिहीन किसान, लेकिन योजनाएं जारी
केंद्र सरकार द्वारा अब तक भूमिहीन किसानों की कोई विशेष जनगणना या सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ऐसे में देश में बंटाई पर खेती करने वाले किसानों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। पूरी खबर पढ़े….
6. शिवराज सिंह चौहान की नई योजना: ‘वाटरशेड यात्रा’ से गांवों को क्या मिलेगा?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर के जन संपर्क अभियान ‘वाटरशेड यात्रा’ का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देशभर में जल संरक्षण और मृदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। यात्रा के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़े….
7. एग्रीकल्चर लोन पर 3% ब्याज छूट, किसानों को मिलेगा 7 साल तक फायदा
कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) स्कीम के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ दिया जा रहा है। पूरी खबर पढ़े….
8. बैंकों को बदलनी होंगी ऋण नीतियां, कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर सहकारिता मंत्री का बड़ा बयान
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने मध्य प्रदेश के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें वर्ष 2025-26 के लिए स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) जारी किया गया। इस दस्तावेज़ के अनुसार, राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए 3,13,785.89 करोड़ रुपये की ऋण क्षमता आंकी गई है। पूरी खबर पढ़े….
9. MSP पर गेहूं खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी, किसानों के लिए जानना जरूरी
मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की बिक्री के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। अब तक 62,077 किसान पंजीयन करा चुके हैं, और यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बारे में जानकारी दी है। पूरी खबर पढ़े….
10. मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए भी मिलेगा KCC लोन, जानें पूरी जानकारी
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत किसानों को मिलने वाले कर्ज की सीमा अब 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। यह बदलाव केंद्रीय बजट 2025-26 में किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और संस्थागत ऋण की पहुंच को आसान बनाना बताया गया है। पूरी खबर पढ़े….
