07 फ़रवरी2025, नई दिल्ली:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: बीमा तो हुआ, पर मुआवजा नहीं? किसानों के क्लेम पर बड़ा सवाल – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत देशभर में बीमा लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन राजस्थान सहित कुछ राज्यों में किसानों द्वारा किए गए बीमा दावों में गिरावट दर्ज की गई है।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।
राजस्थान में बीमा दावों में गिरावट, अन्य राज्यों में क्या हाल?
2019-20 में राजस्थान में 22.97 लाख किसानों ने बीमा दावा किया था, जो 2022-23 में बढ़कर 27.28 लाख हो गया। लेकिन 2023-24 में यह संख्या 19.06 लाख पर आ गई, जो एक महत्वपूर्ण गिरावट है।
जिलों में बीमा क्लेम के आंकड़े:
जिला
किसान आवेदन जिन्हें पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत दावों का भुगतान किया गया (संख्या)
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
अजमेर
48,010
39,445
76,561
89,315
1,03,912
अलवर
67,758
15,747
2,514
37,585
2,168
बांसवाड़ा
35,285
4,555
13,139
12,569
9,356
बारां
41,628
38,537
59,655
20,786
9,395
बाड़मेर
1,17,845
1,43,193
5,30,202
1,52,481
3,57,456
भरतपुर
43,607
6,761
15,133
47,278
4,203
भीलवाड़ा
87,585
1,03,159
1,40,420
95,872
1,05,947
बीकानेर
1,10,911
2,11,203
2,67,995
1,01,439
67,632
बूंदी
59,231
72,508
70,729
44,193
9,587
चित्तौड़गढ़
1,22,597
56,774
1,24,936
चित्तौड़गढ़
1,29,059
1,38,887
चुरू
2,57,302
2,91,895
2,64,576
3,56,924
38,244
दौसा
15,527
12,532
90
7,836
2,955
धौलपुर
3,349
66
961
धौलपुर
1,518
254
डूंगरपुर
18,978
14,536
16,862
25,021
9,715
हनुमानगढ़
1,77,117
2,31,777
2,50,335
2,18,984
94,632
जयपुर
50,220
50,166
50,589
76,582
1,02,835
जैसलमेर
51,375
65,289
40,355
31,220
35,188
जालौर
1,08,491
1,27,656
3,37,612
जालौर
2,09,275
72,150
झालावाड़
1,16,138
1,35,414
1,17,951
88,815
21,217
झुंझुनूं
1,24,499
99,426
1,86,095
1,92,809
76,186
जोधपुर
82,488
81,992
2,55,539
1,51,266
2,05,358
करौली
5,830
3,642
6,652
2,516
137
कोटा
54,449
16,234
59,719
44,217
5,734
नागौर
91,844
63,827
1,51,289
1,00,352
1,06,183
पाली
47,864
36,536
1,26,373
25,778
76,189
प्रतापगढ़
38,186
27,624
25,578
23,205
22,994
राजसमंद
10,060
6,526
1,367
6,131
1,649
सवाई माधोपुर
36,337
16,183
24,010
35,526
21,775
सीकर
85,866
57,567
74,066
1,94,480
1,30,719
सिरोही
5,133
3,350
25,001
2,220
8,082
श्रीगंगानगर
86,501
92,744
1,01,704
53,902
53,188
टोंक
65,336
57,600
33,272
1,10,177
6,540
उदयपुर
30,276
29,439
42,055
38,748
5,785
कुल
22,97,623
22,13,903
34,93,335
27,28,079
19,06,252
वहीं, राज्यों में बीमा लेने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है:
राज्य
संख्या
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
99
339
535
173
187
आंध्र प्रदेश
27,88,373
1,25,63,699
1,29,01,749
असम
10,06,212
16,60,076
9,96,027
4,89,983
7,95,553
छत्तीसगढ़
40,17,118
51,58,351
58,38,755
77,30,260
81,24,956
गोवा
886
84
64
403
234
गुजरात
24,80,726
हरियाणा
17,10,601
16,50,558
14,52,842
14,46,631
1,01,74,480
हिमाचल प्रदेश
2,84,009
2,40,727
2,33,725
2,67,643
2,78,051
जम्मू एवं कश्मीर
90,834
91,582
2,45,630
झारखंड
10,92,116
कर्नाटक
19,45,207
15,87,801
19,17,808
26,84,781
30,15,023
केरल
58,135
76,317
98,510
1,46,546
1,74,141
मध्य प्रदेश
83,97,265
84,52,044
92,64,216
1,77,32,045
1,77,95,819
महाराष्ट्र
1,45,66,294
1,24,06,368
99,02,582
1,07,33,909
2,41,85,161
मणिपुर
3,256
–
2,807
4,066
5,073
मेघालय
607
130
337
38,569
ओडिशा
48,79,301
97,52,474
81,73,856
80,20,763
1,40,97,157
पुदुचेरी
12,014
10,980
35,818
38,384
42,224
राजस्थान
86,16,616
1,07,59,591
3,44,70,735
3,90,96,690
3,89,87,544
सिक्किम
21
85
2,422
5,025
3,104
तमिलनाडु
38,93,787
58,87,474
59,11,015
61,43,139
54,55,753
तेलंगाना
10,34,223
त्रिपुरा
36,382
2,57,236
3,35,514
3,56,201
3,73,362
उत्तर प्रदेश
46,97,567
41,90,508
40,68,679
42,83,804
60,25,293
उत्तराखंड
2,12,675
1,70,812
1,82,762
2,82,068
2,26,809
कुल
6,17,33,490
6,22,61,955
8,29,79,506
11,21,18,132
14,29,45,872
PMFBY और RWBCIS: कैसे अलग हैं ये बीमा योजनाएं?
PMFBY: यह योजना बीज बोने से लेकर कटाई के बाद तक की प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट रोग) को कवर करती है।
RWBCIS: यह केवल मौसम-आधारित बीमा है, जिसमें फसल नुकसान के बजाय तापमान, वर्षा और अन्य मौसम संकेतकों पर मुआवजा दिया जाता है।
बीमा दावों में गिरावट की वजहें क्या हैं?
विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा दावों में गिरावट की कुछ प्रमुख वजहें हो सकती हैं:
दावों के निपटारे में देरी – किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलने से उनका भरोसा कम हो सकता है।
बीमा कंपनियों की प्रक्रियाएं जटिल होना – किसानों को क्लेम प्रक्रिया में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
राज्यों द्वारा प्रीमियम में कटौती – कुछ राज्यों ने किसानों की बीमा प्रीमियम राशि को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे बीमा की कवरेज प्रभावित हो सकती है।
प्रीमियम दरों में बदलाव और इसका असर
सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत प्रीमियम दरों में कई बदलाव किए हैं। खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम तय किया गया है। हालांकि, कुछ राज्यों में किसानों को और राहत दी गई है। महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय, पुडुचेरी और झारखंड जैसे राज्यों में सरकार किसानों की पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान कर रही है, जिससे किसानों को बीमा के लिए सिर्फ 1 रुपये देना पड़ रहा है।
इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें सामान्य राज्यों में प्रीमियम को 50:50 अनुपात में साझा करती हैं, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा, लेकिन यह देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में इससे किसानों को समय पर और उचित मुआवजा मिल रहा है या नहीं।
किसानों को सही लाभ मिल रहा या सिर्फ आंकड़ों में बढ़ोतरी?
देशभर में बीमा योजनाओं से जुड़े किसानों की संख्या 2019-20 में 6.17 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 14.29 करोड़ हो गई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अधिक किसान बीमा योजना का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें समय पर मुआवजा भी मिल रहा है?
विशेषज्ञों के मुताबिक, किसानों को क्लेम मिलने में अक्सर देरी और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। बीमा कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण में लगने वाला समय और दस्तावेज़ीकरण की बाधाएं किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। राजस्थान में 2023-24 में बीमा दावों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या किसान बीमा योजना में भरोसा खो रहे हैं?
इसके अलावा, कई किसान रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें बीमा की पूरी जानकारी नहीं मिलती और क्लेम के अस्वीकृत होने के कारण भी स्पष्ट नहीं बताए जाते। इस स्थिति में, बीमा योजनाओं का विस्तार केवल कागजी आंकड़ों में ही दिख सकता है, जबकि वास्तविकता में किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
