खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में इजाफा

नई दिल्ली। देशव्यापी किसान आंदोलन के चलते सकपकायी केन्द्र सरकार भी समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी कर किसानों को शांत करने और लुभाने में जुट गई। हालांकि 15 दिन देर से घोषित हुए इन समर्थन मूल्यों पर खरीदी और भुगतान समय पर किसानों को नहीं मिलेगा तो इस कवायद का कोई औचित्य नहीं होगा। सरकार ने दलहन किसानों की सुध ली और दालों के समर्थन मूल्य में आशानुरूप वृद्धि की। दलहनी एवं तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने खरीफ 2017-18 के समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की है। यह वृद्धि 80 से 400 रु. प्रति क्विं. तक की गई है। वहीं केन्द्र सरकार की अपील पर बीज कंपनियों ने हायब्रिड बीजों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की कटौती करने का फैसला किया है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन में 275 रु. प्रति क्विं., धान में 80 रु., अरहर एवं उड़द में 400 रु., मूंग में 350 रु. प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। सरकार ने खरीफ फसलों में दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि कर अरहर का मूल्य 5450 रु., मूंग का 5575 रु. और उड़द का मूल्य 5400 रु. प्रति क्विंटल तय किया है। धान तथा मोटे अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। इसके तहत धान (सामान्य) का मूल्य 1550 रु., बाजरा 1425, मक्का 1425 रु. प्रति क्विंटल होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति की गत दिनों हुई बैठक में 2017-18 की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश पर अन्य फसलों की तरह सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में गत वर्ष की तुलना में 275 रु. बढ़ाकर इसका मूल्य 3050 रु. प्रति क्विं. किया गया है। इसी प्रकार कपास के एमएसपी में 160 रु. की वृद्धि की गई है जिससे इसका मूल्य 4320 हो गया है। सूरजमुखी का 150 रु. बढ़ाकर 4100 रु. प्रति क्विंटल किया गया है।
सरकार ने अनाज, दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय नोडल एजेन्सी बनाया है। कपास के लिए भारतीय कपास निगम को केन्द्रीय नोडल एंजेंसी बनाया गया है।
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने बताया कि बीज कंपनियों ने सरकार के अनुरोध पर स्वेच्छा से कीमतें कम करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कीटनाशक कंपनियां भी अपने एक दर्जन से अधिक उत्पादों की कीमतें वापस लेने पर सहमत हो गई हैं। बीज कीटनाशक के दामों में कमी 19 जून से लागू है।