किसान पदयात्रा : सरकार से हुई चर्चा के बाद भी आंदोलन रहेगा जारी
29 जुलाई 2026, भोपाल : किसान पदयात्रा : सरकार से हुई चर्चा के बाद भी आंदोलन रहेगा जारी – संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा निकाली जा रही किसान पदयात्रा के दूसरे दिन किसान भोपाल पहुंचे। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से चर्चा का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना कृषि सचिव तथा मुख्यमंत्री ओएसडी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई।
संयुक्त किसान मोर्चा, मध्य प्रदेश एवं श्री गजेन्द्र जाट, अध्यक्ष – किसान स्वराज संगठन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बैठक में किसानों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से मूंग की फसल की 100% खरीदी तथा खाद की ई-टोकन व्यवस्था में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई।सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि किसानों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा तथा शीघ्र ही इस संबंध में जवाब दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा सरकार की ओर से मिले इस जवाब से संतुष्ट नहीं है।
वर्तमान में पुलिस प्रशासन द्वारा किसान पदयात्रा को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, होशंगाबाद रोड, भोपाल पर रोक दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज और अधिक संख्या में किसान भोपाल पहुंच रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री निवास का महा घेराव किया जाएगा। जब तक सरकार किसानों की मांगों पर आदेश जारी नहीं करती, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेशभर के किसानों से अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंच कर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।
प्रमुख मांगें – प्रदेश के किसानों की मूंग की उपज की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित की जाए। ई-टोकन व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएँ, ताकि सभी किसानों को बिना किसी भेदभाव एवं परेशानी के समय पर खाद उपलब्ध हो सके।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवश्यक सुधार करते हुए किसानों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध लाभ प्रदान किया जाए।कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन 10 घंटे नियमित एवं बिना कटौती बिजली उपलब्ध कराई जाए। लोड सेटिंग एवं मेंटेनेंस के नाम पर की जाने वाली अघोषित बिजली कटौती तत्काल बंद की जाए। किसानों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का भी शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण किया जाए। खेत सड़क योजना लागू कर किसानों के खेतों तक पहुँच मार्ग हेतु पक्की सड़क का निर्माण किया जाए। अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को आवश्यकतानुसार विद्युत ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए जाएँ। भारत–अमेरिका ट्रेड डील समाप्त की जाए तथा प्रत्येक फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित करने हेतु गारंटी कानून बनाया जाए तथा डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा अनुसार C₂ + 50% फार्मूला तत्काल लागू किया जाए।
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture
