कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: दुग्ध उत्पादन I डीएपी उर्वरक I विश्व मृदा दिवस I किसाबेल ऑरेंज I PM आवास योजना

05 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. भारतीय मवेशियों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए ठोस कदम

भारत में दूध उत्पादन कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बढ़ती जनसंख्या और दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। पूरी खबर पढ़े….

2. प्रदेश के विकास में उद्यानिकी का भी महत्वपूर्ण योगदान

देश और प्रदेश की उन्नति सर्वोपरि है। इसके लिए किसानों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त करना आवश्यक है, जिससे किसान संपन्न हो सकें और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकें। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी देश या प्रदेश की  आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक विकास की गति किसानों के उत्थान से ही संभव हो सकती है। पूरी खबर पढ़े….

3. डीएपी पर विशेष पैकेज: किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की पहल

सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत पीएंडके उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है, जिससे कंपनियों को अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने की स्वतंत्रता मिलती है। पूरी खबर पढ़े….

4. विश्व मृदा दिवस 2024: भारत में मृदा स्वास्थ्य संकट पर ध्यान केंद्रित

विश्व मृदा दिवस के अवसर पर, कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना अत्यावश्यक है। भारत में, जहाँ 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, खराब होती मृदा गुणवत्ता एक बड़ी चिंता बन गई है। रिपोर्टों के अनुसार, देश की 30% मिट्टी खराब हो चुकी है, जिससे स्थायी कृषि प्रथाओं में बाधा आ रही है। पूरी खबर पढ़े….

5. कृषि स्टार्टअप्स के लिए 5 से 25 लाख तक की वित्तीय सहायता योजनाएं

भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग कई योजनाएं चला रहा है। इनमें ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (RKVY) के तहत 2018-19 से लागू ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’ कार्यक्रम प्रमुख है। पूरी खबर पढ़े….

6. सेब की नई पहचान: भारत में किसाबेल ऑरेंज का आगमन

किसाबेल ऑरेंज, एक फ्रांसीसी सेब प्रजाति, अपनी अनोखी पीली त्वचा, गुलाबी रंगत और गहरे लाल गूदे के कारण वैश्विक बाजारों में छाई हुई है। इसका कुरकुरा स्वाद और खट्टा-मिठास इसे स्वास्थ्यप्रेमी और प्रीमियम फलों के शौकीन लोगों के बीच लोकप्रिय बना रहा है। यह आईफोरेड कंसोर्टियम का हिस्सा है, जिसमें 13 देशों के 14 उत्पादक शामिल हैं, जो उच्च मूल्य वाले फलों का उत्पादन कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़े….

7. PM आवास योजना: 10 नई संशोधित शर्तें, जानें कौन-कौन ले सकता है लाभ

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संकट को कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत अब तक करोड़ों परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराया गया है। हाल ही में इस योजना को विस्तार देने की घोषणा की गई है, जिससे लाखों और परिवारों को लाभ मिलेगा। पूरी खबर पढ़े….

8. धान बेचने के लिए तैयार हो जाएं किसान, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा

मध्यप्रदेश में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की प्रक्रिया 2 दिसंबर से शुरू हो गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने किसानों की एफएक्यू (फेयर एवरेज क्वालिटी) गुणवत्ता वाली उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित करने की घोषणा की है। पूरी खबर पढ़े….

9. तीन वर्षों में ट्रैक्टर उत्पादन और निर्यात में आई गिरावट, जानें ताजा आंकड़े

भारत के कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण के बढ़ते उपयोग के बावजूद, ट्रैक्टर उत्पादन और निर्यात में पिछले तीन वर्षों में गिरावट देखी गई है। ट्रैक्टर, कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत की खेती-किसानी को अधिक उत्पादक और कुशल बनाता है। ऐसे में यह गिरावट एक अहम संकेत है। पूरी खबर पढ़े….

10. लोकसभा में एमएसपी पर चर्चा: फसलों के समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा

लोकसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को उनकी लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने का फैसला किया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर एमएसपी को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। पूरी खबर पढ़े….