डीएपी पर विशेष पैकेज: किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की पहल
02 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: डीएपी पर विशेष पैकेज: किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की पहल – सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत पीएंडके उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है, जिससे कंपनियों को अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने की स्वतंत्रता मिलती है।
किफायती उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना
किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। वर्ष 2024-25 में, 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए यह पैकेज लागू किया गया है। इसके तहत डीएपी की वास्तविक पीओएस (बिक्री बिंदु) बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को ₹3500 प्रति मीट्रिक टन का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
इस विशेष पैकेज पर सरकार पर लगभग ₹2625 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को लगातार किफायती कीमतों पर डीएपी मिले, कृषि गतिविधियों को समर्थन मिले, और खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
सरकार का रुख
फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह पहल किसानों की जरूरतों और कृषि क्षेत्र की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए की गई है।
यह जानकारी केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।
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