कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: PM आवास योजना I दुग्ध उत्पादन I ‘मेरे गांव की मिट्टी’ I रबी बुवाई I राष्ट्रव्यापीआंदोलन I फार्मर रजिस्ट्री
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05 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…
1. PM आवास योजना: 10 नई संशोधित शर्तें, जानें कौन-कौन ले सकता है लाभ
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संकट को कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत अब तक करोड़ों परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराया गया है। हाल ही में इस योजना को विस्तार देने की घोषणा की गई है, जिससे लाखों और परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस योजना के भविष्य की रूपरेखा और हालिया बदलावों के बारे में जानकारी दी। पूरी खबर पढ़े….
2. लोकसभा में एमएसपी पर चर्चा: फसलों के समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा
लोकसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को उनकी लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने का फैसला किया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर एमएसपी को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। पूरी खबर पढ़े….
3. भारतीय मवेशियों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए ठोस कदम
भारत में दूध उत्पादन कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बढ़ती जनसंख्या और दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें आनुवंशिक सुधार, नस्लों के संरक्षण, और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी उपाय शामिल हैं। पूरी खबर पढ़े….
4. ‘मेरे गांव की मिट्टी’ अभियान से किसानों को मिलेगा नई खेती का रास्ता, रसायन मुक्त फसलों पर जोर
भारत में जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते कदमों को नई दिशा देने के लिए मसाला कंपनी एमडीएच ने “मेरे गांव की मिट्टी-शुद्ध उगाओ, शुद्ध खिलाओ” अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इस अभियान का शुभारंभ दिल्ली स्थित अपने आवास से किया। इस पहल का मकसद किसानों को रसायनयुक्त खेती के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण, पेस्टीसाइड-मुक्त फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित करना है। पूरी खबर पढ़े….
5. प्रदेश में 70 फीसदी रबी बुवाई पूरी अब तक 59 लाख हेक्टेयर में हुई गेहूं की बोनी
चालू रबी सीजन 2024-25 में अब तक 97 लाख 27 हजार हेक्टेबर में बोनी हो गई है। जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 70 फीसदी है। जबकि गत वर्ष इस अवधि में 96.08 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। राज्य की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी अब तक 58.69 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इस वर्ष रबी फसलों का लक्ष्य 140.08 लाख हेक्टेयर रखा गया है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बुवाई तेजी से चल रही है। पूरी खबर पढ़े….
6. आईसीएआर की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ केवीके के कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापीआंदोलन
आज 5 दिसंबर 2024 को देश भर के कृषि विज्ञान केन्द्रों में एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन देखा गया, क्योंकि आईसीएआर के अलावा अन्य मेजबान संगठनों के प्रशासनिक नियंत्रण में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के कर्मचारी एक कलम बंद हड़ताल सह प्रदर्शन पर चले गए, जिसमें परौंदा उच्च शक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसार “एक राष्ट्र, एक केवीके” नीति को लागू करने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा वेतन भत्तों तथा अन्य सेवा लाभों में कटौती एवं किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने की मांग की गई। पूरी खबर पढ़े….
7. आधार कार्ड की तरह ही बनेगी प्रत्येक किसान की फार्मर रजिस्ट्री(आईडी कार्ड)
इंदौर जिले में राजस्व महा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत किसानों के फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड बनाने का कार्य जारी है। फार्मर रजिस्ट्री कार्ड, आधार कार्ड की तरह बनाया जा रहा है। यह कार्ड किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अत्यंत जरूरी है। इस कार्ड से किसानों को सुलभता और पारदर्शी रूप से शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। पूरी खबर पढ़े….
8. डीएपी पर विशेष पैकेज: किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की पहल
सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत पीएंडके उर्वरकों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है, जिससे कंपनियों को अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने की स्वतंत्रता मिलती है। पूरी खबर पढ़े….
9. संबल योजना: 225 करोड़ की राहत राशि श्रमिक परिवारों के खातों में अंतरित
मध्यप्रदेश में श्रमिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना (संबल), जिसे श्रमिकों की आपात स्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया था, के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को 10,236 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किए। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को मुश्किल समय में सहारा देना और उनके परिवारों को राहत प्रदान करना है। पूरी खबर पढ़े….
10. ₹5 लाख के तहत उपलब्ध 67 ट्रैक्टर: भारतीय किसानों के लिए किफायती समाधान
भारत में, किसानों के लिए ₹5 लाख के तहत लगभग 67 ट्रैक्टर मॉडल उपलब्ध हैं, जो विभिन्न कृषि जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। इस मूल्य सीमा में प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियां कैप्टन, सोनीलिका, वीएसटी, एसी, महिंद्रा, स्वराज, मेस्सी फर्ग्यूसन, पावरट्रैक, इंडो फार्म, फोर्स, कुबोटा, न्यू होलैंड, प्रीतऔर सोलीस जैसी कंपनियों के ट्रैक्टर शामिल हैं, जो भारतीय किसानों के लिए एक व्यापक चयन प्रदान करती हैं। पूरी खबर पढ़े….
