13 फ़रवरी2025, नई दिल्ली: 90 दिन से ज्यादा मिलेगा मौका! सरकार ने बढ़ाई सोयाबीन-मूंगफली की खरीद अवधि – भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) को 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS), बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का समावेश करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) PSS, PDPS और MIS का संचालन करता है, जबकि उपभोक्ता मामले विभाग PSF को लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हो।
सोयाबीन खरीद की अवधि बढ़ी
मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सरकार ने छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में खरीफ 2024-25 सीजन के लिए सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी थी। अब तक 9 फरवरी 2025 तक 19.99 लाख मीट्रिक टन (LMT) सोयाबीन की खरीद हो चुकी है, जिससे 8,46,251 किसानों को लाभ मिला है।
इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में महाराष्ट्र में 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन की खरीद अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पहले यह अवधि 90 दिनों की थी, जिसे अब बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकें।
मूंगफली की खरीद भी बढ़ी
इसी तरह, सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी थी। 9 फरवरी 2025 तक 15.73 लाख मीट्रिक टन (LMT) मूंगफली की खरीद पूरी हो चुकी है, जिससे 4,75,183 किसानों को सीधा फायदा मिला है।
मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गुजरात में 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन की खरीद अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।
दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम
देश में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आयात निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 2024-25 में राज्य के कुल उत्पादन के 100% तक तूर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अलावा, बजट 2025 में यह घोषणा की गई है कि अगले चार वर्षों तक इन दालों की खरीद जारी रहेगी। सरकार का यह कदम देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला है।
