01 मार्च 2025, रायपुर:मनरेगा कार्यों की समीक्षा, सरकार ने रखी नई प्राथमिकताएं – छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में मनरेगा के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। साय ने कहा कि मनरेगा का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने गांवों में धरसा पहुंच मार्ग निर्माण और अमृत सरोवर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिले और जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।
बैठक में मनरेगा आयुक्त रजत बंसल ने बताया कि राज्य में कुल 38.52 लाख पंजीकृत परिवारों में से 24.89 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1,095 स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 299 जलाशय पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 472 पर कार्य प्रगति पर है।
वित्तीय समीक्षा और आगे की योजनाएं
बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की प्रगति, लेबर बजट 2025-26, योजना के प्रमुख इंडिकेटर्स और अभिसरण मॉडल पर गहन चर्चा हुई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, पी. दयानंद, राहुल भगत और मनरेगा आयुक्त रजत बंसल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
