22 मार्च 2021, भोपाल । गैर अधिसूचित फसलों का प्रीमियम काट किसानों को लगाया करोड़ों का चूना – किसान हितैषी सरकार का दम भरने वाली म.प्र. सरकार की नाक के नीचे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इससे बैंक एवं बीमा कंपनियों का खजाना तो भर रहा है मगर किसान की जेब खाली हो रही है। मजेदार बात यह है कि इस तरह की कारगुजारियों से सरकार एवं कृषि विभाग अनजान है जबकि खरीफ एवं रबी दोनों मौसम में करोड़ों का दावा भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ऑनलाईन एक क्लिक कर किसानों के खातों में पैसा डाल रहे हैं। परन्तु कौन सी फसल का दावा भुगतान आया है किसान को यह नहीं मालूम।
कृषि मंत्री ने दिये जांच के आदेश
विगत चार वर्षों से कट रहा था प्रीमियम
गैर अधिसूचित फसलों के बीमा का प्रावधान नहीं
ऐसा मामला प्रकाश में तब आया जब विधानसभा सत्र में कांग्रेस के श्री हर्ष यादव ने सागर जिले में फसल बीमा सम्बन्धित प्रश्न पूछा। श्री यादव ने पूछा कि सागर जिले में विगत 4 वर्षों में ऋणी कृषकों को बीमा की अनिवार्यता बताकर जिला-तहसील स्तर पर गैर अधिसूचित एवं पटवारी हल्का स्तर पर गैर चयनित फसलों का बीमा प्रीमियम कृषकों के खातों से काटा गया है। बैंक द्वारा बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों से जबरन वसूली के मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर कृषकों को प्रीमियम की राशि वापस की जाए।
इसके जवाब में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने स्वीकारते हुए कहा कि गैर अधिसूचित फसलों के लिए बीमा लाभ का प्रावधान नहीं है। सागर कलेक्टर एवं अपेक्स बैंक को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह केवल एक सागर जिले का मामला है पूरे प्रदेश में बैंक अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिसकी समय रहते जांच जरूरी है वर्ना लाखों किसानों को करोड़ों का चूना लगता रहेगा।
