11 मई 2022, भोपाल । रबी उपार्जन नीति में किए नए प्रावधान : श्री सिंह – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2022-23 में उपार्जन नीति को और अधिक सहज और सरल बनाने के लिए नीति में नये प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए पंजीयन में नॉमिनी की व्यवस्था का प्रावधान कर 28 हजार 298 नॉमिनी पंजीकृत किए गए। पंजीयन को और अधिक सरल करते हुए 3479 वर्तमान पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त 16 हजार 644 अतिरिक्त पंजीयन केन्द्रों पर कियोस्क से पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नीति में आधार विहीन एवं शारीरिक रूप से अक्षम किसानों के लिए पंजीयन की व्यवस्था की गई है। श्री सिंह ने मंत्रालय में उपार्जन संबंधी कार्यों के बारे में परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी।
उपार्जन एवं भुगतान
श्री सिंह ने बताया कि पंजीयन केन्द्रों पर बायोमेट्रिक डिवाईस की अनिवार्यता के साथ एसएमएस के स्थान पर स्लाट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान द्वारा उपज विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र का स्वयं चयन किया जा सकेगा। इसके अलावा उपार्जन प्रभारी, किसान के आधार, ई-केवायसी में ओटीपी/बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी करेगा। किसानों की उपज की सफाई एवं ग्रेडिंग को अनिवार्य किया गया है। किसानों को उनकी उपज के भुगतान को पारदर्शी बनाने के उदेश्य से जेआईटी/पीएफएमएस के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।
40 लाख टन गेहूँ खरीदी पर किसानों को 4817 करोड़ रुपये का भुगतान
प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 4 हजार 225 केन्द्रों पर 9 मई तक 39 लाख 82 हजार 42 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। अब तक 5 लाख किसानों को 4817 करोड़ रूपये उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किये गये है। उन्होंने बताया कि भुगतान में पारदर्शिता के लिये पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है। इस वर्ष 19 लाख 76 हजार 628 किसानों ने उपज विक्रय के लिए पंजीयन कराया . बैठक में संचालक खाद्य श्री दीपक सक्सेना, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री तरूण पिथौड़े एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
