05 मई 2025, भोपाल: किसानों को 90% सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप, बिजली बिल होगा खत्म – मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा और उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। सीतामऊ (मंदसौर) में आयोजित ‘कृषि उद्योग समागम 2025’ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए सौर पंप योजना, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन और नदी जोड़ परियोजना जैसे कदमों की जानकारी दी।
सौर पंप से बिजली बिल में राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर पंप योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत किसान केवल 10 प्रतिशत राशि जमा करके 2, 3 या 5 हॉर्स पावर के सौर पंप प्राप्त कर सकेंगे। शेष राशि सरकार वहन करेगी। योजना के अनुसार, अगले तीन वर्षों में 32 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली उत्पादन कर सकेंगे, जिसे सरकार खरीदेगी और उसका भुगतान भी करेगी। इससे किसानों को बिजली बिल से राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने मंदसौर और नीमच क्षेत्र के किसानों द्वारा विविध फसलों की खेती की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार उन्नत खेती को उद्योग का दर्जा देने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, संतरा और केला जैसे उत्पादों की ब्रांडिंग को मध्यप्रदेश के नाम से जोड़ा जाएगा।
नरवाई जलाने पर रोक और मशीनों पर सब्सिडी
नरवाई (फसल अवशेष) जलाने से मिट्टी की उर्वरता कम होने की समस्या पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट के जरिए नरवाई जलाने की निगरानी की जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार मशीनें उपलब्ध करा रही है, जिन पर अनुदान भी दिया जाएगा।
दुग्ध उत्पादन और गौपालन को प्रोत्साहन
दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार गौपालन को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 गाय-भैंस पालने पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 200 गाय-भैंस (8 यूनिट) तक सब्सिडी का प्रावधान है। वर्तमान में मध्यप्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 प्रतिशत हिस्सा देता है, जिसे 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।
वृंदावन गांव और गौशालाओं के लिए अनुदान
प्रदेश में हर जनपद में एक ‘वृंदावन गांव’ विकसित करने की योजना है, जहां उन्नत कृषि के साथ स्कूल, कॉलेज और अन्य सुविधाएं होंगी। साथ ही, बेसहारा गायों की देखभाल के लिए गौशालाओं को प्रति गाय 20 रुपये की जगह 40 रुपये अनुदान दिया जाएगा।
किसानों और सरपंचों का सम्मान
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवाचारी किसानों, 22 महिला किसानों और टीबी मुक्त 148 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित किया। इनमें वे किसान भी शामिल थे, जिन्होंने खेती में नए प्रयोग किए I
