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राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)राज्य कृषि समाचार (State News)

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से चुनौती, मामले बढ़े

27 सितम्बर 2024, लुधियाना, पंजाब: पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से चुनौती, मामले बढ़े – पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पराली जलाने की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी की सूचना दी है, जिसमें इस मौसम में अब तक 98 मामले दर्ज किए गए हैं। डेटा से

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पराली जलाने पर सरकार सख्त: नई कार्य योजना से वायु प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक

23 जुलाई 2024, नई दिल्ली: पराली जलाने पर सरकार सख्त: नई कार्य योजना से वायु प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक – पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम

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पराली जलाने वालों से एमएसपी पर खरीदी नहीं करे: सुप्रीम कोर्ट

वायु प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को दी सलाह 22 नवम्बर 2023, नई दिल्ली: पराली जलाने वालों से एमएसपी पर खरीदी नहीं करे – कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब में पराली जलना बंद न होने पर सुप्रीम

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फसल अवशेष और पराली जलाने के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपाय

12 दिसम्बर 2022, नई दिल्ली: फसल अवशेष और पराली जलाने के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपाय – 2018-19 से ‘पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण

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पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने के 33 हजार से ज्यादा मामले

09 नवम्बर 2022, चंडीगढ़: पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने के 33 हजार से ज्यादा मामले – पंजाब में पराली जलाने के अब तक 33 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राज्य ने पिछले 24 घंटों में 3 हजार मामलों

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पराली जलाने से रोकने केंद्र ने दिए 3 हज़ार करोड़, नहीं खर्च कर पाए राज्य

05 नवम्बर 2022, नई दिल्ली: पराली जलाने से रोकने केंद्र ने दिए 3 हज़ार करोड़, नहीं खर्च कर पाए राज्य – केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मार्गदर्शन में, किसानों द्वारा बेहतर और इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से धान की पराली के कुशल प्रबंधन

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पराली जलाने को रोकने के लिए 600 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं

22 सितम्बर 2022, नई दिल्ली: पराली जलाने को रोकने के लिए 600 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं – केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों से

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