पीएम किसान योजना में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े 90 लाख किसान, 3 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार

01 मार्च 2024, नई दिल्ली: पीएम किसान योजना में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े 90 लाख किसान, 3 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार – केंद्र सरकार की किसानों के लिए बनाई गई किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक हैं, जिसने आज यानी 29 फरवरी को एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 28 फरवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया।

प्रधानमंत्री की तरफ से 16वीं किस्त जारी करने के बाद अब तक (1 दिसंबर, 2018 से लेकर 29 फरवरी, 2024) तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी गई है। सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी इस योजना के तहत अब तक 3 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार साल में तीन बार (हर चार महीने पर) 2-2 हजार रुपये की रकम किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर (डीबीटी) करती है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में जुड़े 90 लाख किसान

मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ अभियान के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 90 लाख नए किसानों को जोड़ा गया है।

गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में व्यापक पहलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना, उन योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का फैलाना, लाभार्थियों के साथ बातचीत को बढ़ावा देना और भविष्य के लाभों के लिए संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना शामिल है।

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने के कारण पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट लाया गया था, जिसके दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना को पेश किया। बाद में, 2 फरवरी 2019 को यह योजना लॉन्च की गई।

इस योजना के तहत सरकार हर साल पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों के साथ प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता देती है। आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से यह लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

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