केंद्रीय बजट 2026 से पहले भारत में कीटनाशकों पर आयात शुल्क 5% करने की मांग: ACFI
30 जनवरी 2026, नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 से पहले भारत में कीटनाशकों पर आयात शुल्क 5% करने की मांग: ACFI – एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) ने आगामी केंद्रीय बजट 2026 से पहले सरकार से आग्रह किया है कि भारत में कीटनाशकों पर आयात शुल्क को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए। संगठन का कहना है कि इससे किसानों की खेती लागत कम होगी और उन्हें नई एवं प्रभावी फसल सुरक्षा तकनीकों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।
सरकार को सौंपे गए अपने ज्ञापन में ACFI ने फसल सुरक्षा रसायनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों के युक्तिकरण की भी मांग की है।
ACFI के अनुसार, पिछले एक दशक में सरकार ने कृषि और किसानों के समर्थन के लिए कई योजनाएं और सुधार लागू किए हैं, जिनमें सब्सिडी, इनपुट सपोर्ट, ऋण सुधार, डिजिटल अवसंरचना और कृषि विपणन से जुड़े कदम शामिल हैं। संगठन का मानना है कि कुछ अतिरिक्त नीतिगत उपाय किसानों को और अधिक लागत-प्रभावी खेती करने में मदद कर सकते हैं।
ACFI ने कहा कि किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक, सिंचाई, श्रम और अन्य इनपुट्स पर बड़ी राशि निवेश करते हैं। ऐसे में कीटनाशक फसलों को कीट और रोगों से बचाने में एक प्रकार की सुरक्षा भूमिका निभाते हैं। बदलते फसल पैटर्न और कृषि-जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को नए और प्रभावी उत्पादों की व्यापक उपलब्धता आवश्यक है।
एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉ. कल्याण गोस्वामी ने कहा, “हम आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव देते हैं, ताकि किसानों तक नई तकनीकों का वास्तविक लाभ पहुंच सके। यह निर्णय भारत की समग्र कृषि रणनीति के संदर्भ में लिया जाना चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
ACFI ने कृषि इनपुट्स पर मौजूदा GST संरचना पर भी ध्यान दिलाया। जहां उर्वरकों पर 5 प्रतिशत GST लगाया जाता है, वहीं कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत GST लागू है। संगठन के अनुसार, यह अंतर खेती की लागत को बढ़ाता है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए।
भारत में 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। ACFI का कहना है कि ऐसे किसान पहले से ही सीमित वित्तीय संसाधनों और सब्सिडी तक सीमित पहुंच की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कीटनाशकों पर अधिक GST सीधे तौर पर उनकी लागत बढ़ाता है और आवश्यक फसल सुरक्षा समाधानों को अपनाने में बाधा बनता है।
डॉ. गोस्वामी ने कहा कि उर्वरक और कीटनाशक दोनों ही फसल उत्पादन और उपज सुरक्षा के लिए आवश्यक इनपुट हैं। ऐसे में इन पर अलग-अलग और असमान GST दरें बनाए रखना नीतिगत असंगति को दर्शाता है।
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