11 दिसंबर 2024, नई दिल्ली:भारत ने स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए सेब आयात पर 50% सीमा शुल्क बरकरार रखा – भारतीय संसद के एक हालिया सत्र में, पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री, ने पुष्टि की कि भारत में सेब आयात पर 50% सीमा शुल्क लागू है, जो कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप है। यह घोषणा श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के सवालों के जवाब में आई, जिन्होंने अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क में कटौती के संभावित प्रभावों और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए शुल्क समायोजन की संभावना पर स्पष्टीकरण मांगा था।
मंत्री ने बताया कि अमेरिका से आयातित सेब पर पहले लगाए गए 70% शुल्क, जो प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में लगाया गया था, को WTO ढांचे के तहत विवादों के समाधान के बाद हटा दिया गया। इसके बावजूद, सरकार ने स्थानीय सेब उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए 50% सीमा शुल्क को बरकरार रखा है।
वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में सेब आयात के मूल्यों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। आयात मूल्य ₹36,237 लाख ($491.37 मिलियन) से 2019-20 में घटकर ₹4,117 लाख ($55.83 मिलियन) 2022-23 में आ गया। हालांकि, यह 2023-24 में बढ़कर ₹17,716 लाख ($240.07 मिलियन) हो गया। सितंबर 2024 को समाप्त छह महीने की अवधि के दौरान, सेब आयात का मूल्य ₹17,902 लाख ($242.73 मिलियन) दर्ज किया गया।
यह निर्णय सरकार की अंतरराष्ट्रीय व्यापार दायित्वों और भारत के घरेलू कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से कश्मीर के सेब उद्योग, की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
