19 जुलाई 2025, भोपाल:किसानों के लिए खुशखबरी: मक्का और आलू की खेती से बढ़ेगी आमदनी, यूपी सरकार ला रही बड़ा PPP मॉडल – उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने मक्का और आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप एग्री-सप्लाई चेन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म’ (PPPAVCD) की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था से किसानों को उपज का अच्छा दाम, सुरक्षित भंडारण और बाजार तक सीधी पहुंच का लाभ मिलेगा।
हर साल 25 हजार टन मक्का खरीदेगी कंपनी
उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की नामी एग्रीटेक कंपनी निंजाकार्ट (Ninjacart) के साथ समझौता किया है। इस परियोजना के तहत निंजाकार्ट हर साल यूपी के पांच जिलों के 10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 25,000 टन मक्का की खरीदी करेगी। यह मक्का सीधे एथेनॉल फैक्ट्रियों को भेजा जाएगा, जिससे किसानों को बाजार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और फसल का बेहतर रेट मिलेगा। साथ ही भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा।
उत्तरप्रदेश के आलू को मिलेगा वैश्विक बाजार
आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विदेशी कंपनी एग्रिस्टो मासा (Agristo Massa) से भी करार किया है। यह कंपनी किसानों को उन्नत किस्म के आलू उगाने की तकनीक देगी और उनके आलू को प्रोसेसिंग के बाद विदेशों तक पहुंचाएगी। इससे यूपी के खास आलू उत्पादक जिलों में किसानों को नई कमाई का मौका मिलेगा।
किसानों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
सरकार इस परियोजना में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के साथ मिलकर काम करेगी। खास बात यह है कि महिला किसानों को भी इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पारदर्शी रेट तय करने की सुविधा और बीमा कवर जैसी मदद दी जाएगी।
फसल खराब होने का डर होगा खत्म
राज्य सरकार फसल कटाई के बाद उपज के खराब होने को रोकने के लिए कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग सेंटर भी विकसित करेगी। इससे किसानों की फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी और लंबे समय तक स्टोरेज करने की सुविधा मिलेगी।
किसानों की बढ़ेगी आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, इस पहल से उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर दाम मिलेगा और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मक्का और आलू जैसी प्रमुख फसलों पर सरकारी और प्राइवेट पार्टनरशिप का यह मॉडल पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा।
