कैबिनेट ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का लिया निर्णय
मिलेट्स के उत्पादन पर किसानों को मिलेंगे 10 रूपये प्रति किलो
05 जनवरी 2024, जबलपुर: कैबिनेट ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का लिया निर्णय – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को जबलपुर के शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक ओयजित की गई। बैठक में मंत्री परिषद द्वारा जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया है।
यह पुरस्कार विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाली और समाज में असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने इन रानियों के जीवन पर अध्ययन के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रवृति शुरू करने का भी फैसला किया है।
रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना
कैबिनेट ने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्रीअन्न – कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी।
मध्यप्रदेश में कोदो- कुटकी की खेती मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। कोदो-कुटकी के किसानों की आय में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, भण्डारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्राण्ड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है।
तेंदूपत्ता संग्रहण दर में हुई वृध्दि
कैबिनेट ने तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा की गई है। इस निर्णय से प्रदेश के 35 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा।
कैबिनेट ने राज्य में सिंचाई क्षेत्र को 65 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए 32,000 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वही इस बैठक में ग्वालियर व्यापार मेले में मोटरयान कर की दर पर 50% की छूट देने का निर्णय भी लिया गया।
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