कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: रबी सीजन 2024-25 I भारत ब्रांड I प्राकृतिक खेती I ऑयल पाम I ट्रैक्टर मॉडल I बीमा कंपनियां
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13 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…
1. रबी में भारत ने किसानों को 38 लाख टन DAP उपलब्ध कराई, मांग से अधिक स्टॉक तैयार
भारत सरकार ने रबी 2024-25 सीजन के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में डाइ अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक की आपूर्ति का दावा किया है I घरेलू मांग और लॉजिस्टिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) के अनुसार, रबी सीजन के लिए कुल 52.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) DAP की आवश्यकता थी। पूरी खबर पढ़े….
2. ‘भारत ब्रांड’ से सस्ते दाल, आटा और चावल: करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत
भारत में बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से ‘भारत ब्रांड’ के तहत दाल, आटा और चावल जैसी जरूरी खाद्य सामग्री को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल जुलाई 2023 में शुरू हुई थी, जब चने के भंडार को चना दाल में परिवर्तित कर उपभोक्ताओं को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उपलब्ध कराया गया। पूरी खबर पढ़े….
3. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार किया ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’
केंद्र सरकार ने पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। वर्ष 2019-20 में 8 राज्यों में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) की शुरुआत की गई थी, जिसे अब 25 नवंबर 2024 को ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’ (NMNF) के रूप में उन्नत कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना है। पूरी खबर पढ़े….
4. ऑयल पाम की खेती में किसानों की बड़ी छलांग! 15,000 किसानों ने रोपे 17,000 हेक्टेयर में पौधे
भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए ‘मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024’ के तहत एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसने देशभर के किसानों के बीच उत्साह पैदा किया। 15 जुलाई से 30 सितंबर तक चले इस अभियान में 15,755 किसानों ने भाग लिया और 17,000 हेक्टेयर भूमि पर ऑयल पाम की खेती की शुरुआत की। इस दौरान किसानों को लगभग 25 लाख ऑयल पाम के पौधे वितरित किए गए। पूरी खबर पढ़े….
5. ₹5 लाख के तहत उपलब्ध 67 ट्रैक्टर: भारतीय किसानों के लिए किफायती समाधान
भारत में, किसानों के लिए ₹5 लाख के तहत लगभग 67 ट्रैक्टर मॉडल उपलब्ध हैं, जो विभिन्न कृषि जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। इस मूल्य सीमा में प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियां कैप्टन, सोनीलिका, वीएसटी, एसी, महिंद्रा, स्वराज, मेस्सी फर्ग्यूसन, पावरट्रैक, इंडो फार्म, फोर्स, कुबोटा, न्यू होलैंड, प्रीतऔर सोलीस जैसी कंपनियों के ट्रैक्टर शामिल हैं, जो भारतीय किसानों के लिए एक व्यापक चयन प्रदान करती हैं। पूरी खबर पढ़े….
6. लोकसभा में एमएसपी पर चर्चा: फसलों के समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा
लोकसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को उनकी लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने का फैसला किया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर एमएसपी को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। पूरी खबर पढ़े….
7. बीमा कंपनियों की मनमानी पर उपभोक्ता फोरम की सख्ती, पशुपालकों को मिलेगा मुआवजा और ब्याज
मध्यप्रदेश में पशुपालकों के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (कंज्यूमर फोरम) ने बड़ी राहत दी है। बीमा कंपनियों द्वारा बीमित पशुओं की मृत्यु के बाद भी दावा राशि नहीं देने की शिकायतों पर आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने बीमा कंपनियों को पशुपालकों को बीमा दावा राशि के साथ 8% वार्षिक ब्याज और वाद व्यय (कानूनी खर्च) का भुगतान करने का आदेश दिया है। पूरी खबर पढ़े….
8. गन्ना किसानों को बड़ी राहत: अब 7 दिन में मिलेगा पेमेंट, मजदूरों की कमी दूर करने के लिए 4 क्रेन हार्वेस्टर तैनात
गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा में गन्ने की फसल का भुगतान अब एक हफ्ते के भीतर किया जाएगा। महम में स्थित सहकारी चीनी मिल के 35वें गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों में मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए हर मिल में चार-चार छोटी क्रेन हार्वेस्टर उपलब्ध कराई जाएंगी। पूरी खबर पढ़े….
9. छत्तीसगढ़: 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरी, 9.79 लाख किसानों को मिला 10,000 करोड़ का भुगतान
छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। 14 नवंबर 2024 से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 45.78 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान बेचने वाले 9.79 लाख किसानों को अब तक 10,001 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस बार धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। पूरी खबर पढ़े….
10. भारत ने स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए सेब आयात पर 50% सीमा शुल्क बरकरार रखा
भारतीय संसद के एक हालिया सत्र में, पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री, ने पुष्टि की कि भारत में सेब आयात पर 50% सीमा शुल्क लागू है, जो कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप है। यह घोषणा श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के सवालों के जवाब में आई, जिन्होंने अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क में कटौती के संभावित प्रभावों और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए शुल्क समायोजन की संभावना पर स्पष्टीकरण मांगा था। पूरी खबर पढ़े….
