राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार किया ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’

December 12, 2024 2 min read Natural Farming

12 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार किया ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’ – केंद्र सरकार ने पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। वर्ष 2019-20 में 8 राज्यों में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) की शुरुआत की गई थी, जिसे अब 25 नवंबर 2024 को ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’ (NMNF) के रूप में उन्नत कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना है।

परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत शुरू की गई प्राकृतिक खेती

बीपीकेपी के तहत देशभर में प्राकृतिक खेती को लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कुल 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र को इस योजना के तहत जोड़ा गया है। महाराष्ट्र को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने इस पद्धति को अपनाया। महाराष्ट्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 578 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

अब तक की प्रगति

इस योजना के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए 3 वर्षों तक 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें 15,000 रुपये जैविक इनपुट के लिए, 4,500 रुपये विपणन और पैकेजिंग के लिए, 3,000 रुपये प्रमाणीकरण के लिए और 9,000 रुपये प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं।

2015-16 से अब तक 25.30 लाख किसानों को शामिल करते हुए 52,289 क्लस्टर बनाए गए हैं और 14.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। इसके साथ ही, 8 राज्यों ने अपने जैविक उत्पादों के लिए अलग-अलग ब्रांड भी विकसित किए हैं।

राज्यवार प्रदर्शन

राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, और राजस्थान जैसे राज्यों ने इस योजना में उल्लेखनीय प्रगति की है। दिनांक 6.12.2024 तक कवर किए गए क्षेत्र, लाभान्वित किसानों की संख्या और पीकेवीवाई के अंतर्गत 2015-16 से 2024-2025 तक जारी धनराशि के संदर्भ में प्रगति का राज्यवार विवरण:

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	किसान	राज्य को जारी की गई निधि
क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	किसान	(लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	360805.39	746976	34089.49
2	बिहार	31561.3	42961	5077.08
3	छत्तीसगढ	101279.29	60294	9086.92
4	गुजरात	15334.41	17836	1431.12
5	गोवा	10000	12685	825.4
6	हरियाणा	–	–	104.56
7	झारखंड	25300	32714	3044.42
8	कर्नाटक	20900	37598	8773.36
9	केरल	94480	310841	5937.47
10	मध्य प्रदेश	74960	116360	14163.63
11	महाराष्ट्र	66756	87350	12444.51
12	ओडिशा	45800	70026	9273.1
१३	पंजाब	6981	6676	2685.05
14	राजस्थान	148500	217479	17166.26
15	तमिलनाडु	32940	37886	4250.35
16	तेलंगाना	8100	18405	2581.78
17	उत्तर प्रदेश	171184.8	273672	21353.58
18	पश्चिम बंगाल	21400	48585	3628.01
19	असम	4400	9740	3012.55
20	अरुणाचल प्रदेश	380	–	234.56
21	मिजोरम	780	2054	469.61
22	मणिपुर	600	–	163.46
23	नगालैंड	480	–	333.72
24	सिक्किम	63000	–	1848.88
25	त्रिपुरा	1000	–	687.05
26	मेघालय	900	2275	448.12
27	हिमाचल प्रदेश	18747.87	44932	3354.52
28	जम्मू और कश्मीर	5160	12900	839.81
29	उत्तराखंड	140740	301109	41947.28
30	अंडमान और निकोबार	14491	3590	163
३१	दमन और दीव	642.18	1324	235.55
32	दादरा एवं नगर हवेली	500	–	1000
33	दिल्ली	–	–	471.45
34	पुदुचेरी	–	–	44.75
35	चंडीगढ़	–	–	77.42
36	लक्षद्वीप	–	–	227.2
37	लद्दाख	10480	14070	404.85
	कुल	14,98,583.24	25,30,338.00	211879.86

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को एक स्वतंत्र योजना के रूप में मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपए है। इस योजना का लक्ष्य है कि 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाए।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।