कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: पीएम किसान मानधन योजना I समर्थन मूल्य I PM-KISAN योजना I ऑयल खेती I धान एमएसपी

07 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. लोकसभा में एमएसपी पर चर्चा: फसलों के समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा

लोकसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसानों को उनकी लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने का फैसला किया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर एमएसपी को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। पूरी खबर पढ़े….

2. किसानों के लिए पेंशन सुरक्षा: पीएम किसान मानधन योजना से जुड़े 24.66 लाख किसान

छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) लागू की गई है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों को ₹3000 मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दी जाती है। पूरी खबर पढ़े….

3. PM-KISAN योजना: जानिए आपके राज्य में पीएम किसान योजना के तहत कितनी धनराशी मिली

देश के किसानों की वित्तीय सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत अब तक ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई है। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, जिसके तहत हर साल ₹6,000 की सहायता राशि तीन समान किस्तों में किसानों को दी जाती है। पूरी खबर पढ़े….

4. भारत में पाम ऑयल खेती का महा अभियान: 25 लाख पौधे बांटे गए, 17,000 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य

भारत में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस साल मेगा पाम ऑयल प्लांटेशन ड्राइव 2024 आयोजित की गई I यह अभियान 15 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चला, जिसमें करीब 25 लाख पौधों का वितरण किया गया।  इस पहल के तहत 15,755 किसानों को शामिल करते हुए 17,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती की योजना बनाई गई। पूरी खबर पढ़े….

5. पीएम-किसान योजना: 335 करोड़ रुपये की वसूली, अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई तेज

केंद्र सरकार की किसान सहायता योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की निगरानी में बड़ी प्रगति हुई है। योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान के बाद देशभर में अब तक 335 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। पूरी खबर पढ़े….

6. गुजरात बना देश का पहला राज्य, 25 प्रतिशत किसानों के लिए बनाई किसान आईडी

भारत सरकार के डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों के लिए डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया में गुजरात राज्य ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 5 दिसंबर 2024 तक गुजरात ने राज्य के कुल किसानों के 25 प्रतिशत के लिए किसान आईडी तैयार कर दी है, और इस प्रकार यह देश का पहला राज्य बन गया है जहां इतने बड़े पैमाने पर किसान आईडी तैयार की गई है। पूरी खबर पढ़े….

7. धान पर एमएसपी: जानिए नए रेट और अब तक का भुगतान

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2024-25 के लिए धान (सामान्य) का एमएसपी ₹2,300 प्रति क्विंटल और धान (ग्रेड-ए) का एमएसपी ₹2,320 प्रति क्विंटल तय किया गया था। यह रेट खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के लिए लागू है। पूरी खबर पढ़े….

8. राज्यसभा में MSP पर चर्चा: 50% मुनाफे के साथ एमएसपी तय करने की प्रक्रिया शुरू

राज्यसभा में शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी, किसानों की उपज की सरकारी खरीद और सब्सिडी के साथ खाद उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसलों की एमएसपी तय करने और उसे खरीदने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। पूरी खबर पढ़े….

9. ₹5 लाख के तहत उपलब्ध 67 ट्रैक्टर: भारतीय किसानों के लिए किफायती समाधान

भारत में, किसानों के लिए ₹5 लाख के तहत लगभग 67 ट्रैक्टर मॉडल उपलब्ध हैं, जो विभिन्न कृषि जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। इस मूल्य सीमा में प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियां कैप्टन, सोनीलिका, वीएसटी, एसी, महिंद्रा, स्वराज, मेस्सी फर्ग्यूसन, पावरट्रैक, इंडो फार्म, फोर्स, कुबोटा, न्यू होलैंड, प्रीतऔर सोलीस जैसी कंपनियों के ट्रैक्टर शामिल हैं, जो भारतीय किसानों के लिए एक व्यापक चयन प्रदान करती हैं। पूरी खबर पढ़े….

10. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना: ग्रामीण विकास में डिजिटल तकनीक का बढ़ता योगदान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) ग्रामीण विकास को मजबूती देने वाली एक प्रमुख योजना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक अहम भूमिका निभा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत 187.5 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए, जिससे 4.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। पूरी खबर पढ़े….