PM-KISAN योजना: जानिए आपके राज्य में पीएम किसान योजना के तहत कितनी धनराशी मिली
07 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: PM-KISAN योजना: जानिए आपके राज्य में पीएम किसान योजना के तहत कितनी धनराशी मिली – देश के किसानों की वित्तीय सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत अब तक ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई है। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, जिसके तहत हर साल ₹6,000 की सहायता राशि तीन समान किस्तों में किसानों को दी जाती है।
योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह राशि किसानों के आधार-संबद्ध बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पहुंचाई जाती है। योजना के अंतर्गत 18 किस्तों में यह राशि 9.58 करोड़ किसानों तक पहुंचाई गई है।
डिजिटल माध्यम से बढ़ी पारदर्शिता
योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष डिजिटल ढांचा तैयार किया गया है। इसके तहत किसानों को स्वयं पंजीकरण करने, लाभ की स्थिति जानने और ई-केवाईसी पूरा करने के लिए PM-KISAN पोर्टल और मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए गए हैं। जून 2023 में चेहरामूलक प्रमाणीकरण (Facial Authentication) आधारित ई-केवाईसी शुरू की गई, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों के किसानों को भी सुविधा मिली। 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पंजीकरण और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता कर रहे हैं।
योजना में अधिक से अधिक किसानों को शामिल करने के लिए कई अभियान चलाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नवंबर 2023 में शुरू किए गए अभियान में 1 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को जोड़ा गया। इसके अलावा, जून 2024 में एक और अभियान के दौरान, सरकार के पहले 100 दिनों में 25 लाख नए किसानों को जोड़ा गया।
राज्यवार वितरित राशि का विवरण
योजना के तहत अब तक की गई राशि का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:
| क्रम संख्या | राज्य | वितरित राशि (करोड़ में) |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 53.96 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 16,633.09 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 288.47 |
| 4 | असम | 6,274.58 |
| 5 | बिहार | 25,497.69 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1.3 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 9,092.79 |
| 8 | दिल्ली | 46.17 |
| 9 | गोवा | 27.87 |
| 10 | गुजरात | 18,940.74 |
| 11 | हरियाणा | 6,138.13 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 3,102.12 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 3,490.45 |
| 14 | झारखंड | 7,259.39 |
| 15 | कर्नाटक | 17,102.79 |
| 16 | केरल | 11,170.59 |
| 17 | लद्दाख | 60.86 |
| 18 | लक्षद्वीप | 5.97 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 26,908.55 |
| 20 | महाराष्ट्र | 33,815.70 |
| 21 | मणिपुर | 846.71 |
| 22 | मेघालय | 483.32 |
| 23 | मिजोरम | 395.65 |
| 24 | नागालैंड | 635.6 |
| 25 | ओडिशा | 11,423.77 |
| 26 | पुडुचेरी | 34.08 |
| 27 | पंजाब | 5,569.63 |
| 28 | राजस्थान | 23,279.75 |
| 29 | सिक्किम | 54.28 |
| 30 | तमिलनाडु | 11,365.36 |
| 31 | तेलंगाना | 12,357.97 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 46.44 |
| 33 | त्रिपुरा | 797.39 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 79,499.75 |
| 35 | उत्तराखंड | 2,916.44 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 10,418.00 |
| कुल | 3,46,035.32 |
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, वर्तमान में इसे किरायेदार किसानों (Tenant Farmers) तक विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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