MSP पर गेहूं खरीदी ने तोड़ा चार साल का रिकॉर्ड, अब तक 297 लाख टन से ज्यादा खरीद
27 मई 2025, नई दिल्ली: MSP पर गेहूं खरीदी ने तोड़ा चार साल का रिकॉर्ड, अब तक 297 लाख टन से ज्यादा खरीद – रबी विपणन वर्ष 2025-26 (अप्रैल-जून) में अब तक सरकार ने 29.7 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है। यह पिछले चार वर्षों का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 22 मई तक की गई यह खरीद 2021-22 के बाद सबसे अधिक है।
इस साल रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 115.43 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 113.29 मिलियन टन से करीब 2% अधिक है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि अनुकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से फसल को कोई बड़ा नुकसान न होने के कारण पैदावार बेहतर रही।
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक की गई खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 13.5% ज्यादा है। प्रमुख उत्पादन वाले राज्यों में खरीद लगभग पूरी हो चुकी है।
राज्यवार खरीद की स्थिति
पंजाब इस साल भी सबसे आगे रहा है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पंजाब में 11.9 मिलियन टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। इसके अलावा निजी व्यापारियों ने राज्य में करीब 1 मिलियन टन गेहूं खरीदा है। कुल मिलाकर पंजाब में करीब 13 मिलियन टन गेहूं मंडियों में आया।
मध्यप्रदेश और हरियाणा ने क्रमशः 7.77 मिलियन टन और 7.14 मिलियन टन गेहूं की खरीद दर्ज की है। राजस्थान में 1.83 मिलियन टन और उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन टन की खरीद हुई है।
मध्यप्रदेश और राजस्थान में इस बार सरकारी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे राज्य स्तर पर घोषित बोनस बड़ी वजह माना जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल के ऊपर ₹175 बोनस दिया, जबकि राजस्थान ने ₹150 प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की थी। पिछले साल मध्यप्रदेश ने 4.8 मिलियन टन और राजस्थान ने 1.2 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी।
केंद्र सरकार का लक्ष्य और अनुमान
केंद्र ने इस बार 31.2 मिलियन टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया था। इसमें पंजाब से 12.4 मिलियन टन, हरियाणा से 7.5 मिलियन टन, मध्यप्रदेश से 6 मिलियन टन, उत्तर प्रदेश से 3 मिलियन टन और राजस्थान से 2 मिलियन टन खरीद का लक्ष्य रखा गया था।
हाल ही में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संकेत दिया कि इस बार कुल खरीद 32 से 32.5 मिलियन टन तक पहुंच सकती है।
सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही यह खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए स्टॉक को मजबूत करेगी और कीमतों में अस्थिरता की स्थिति में बाजार में दखल देने में भी मददगार हो सकती है।
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