07 दिसंबर 2024, नई दिल्ली:किसानों के लिए पेंशन सुरक्षा: पीएम किसान मानधन योजना से जुड़े 24.66 लाख किसान – छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) लागू की गई है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों को ₹3000 मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दी जाती है।
इस योजना के तहत किसानों को उनकी आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 प्रति माह का अंशदान करना होता है। इसके साथ ही, पेंशन खाते में भारत सरकार समान अंशदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर है।
पिछले पांच वर्षों में योजना की प्रगति
योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुई थी। अब तक, 25 नवंबर 2024 तक, इस योजना के तहत 24,66,630 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। नीचे राज्यवार विवरण दिया गया है:
क्रमसंख्या
राज्य
कुल पंजीकरण
1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
521
2
आंध्र प्रदेश
32,350
3
अरुणाचल प्रदेश
2,375
4
असम
13,502
5
बिहार
3,45,038
6
चंडीगढ़
530
7
छत्तीसगढ़
2,02,734
8
दिल्ली
354
9
गोवा
150
10
गुजरात
66,491
11
हरियाणा
5,74,467
12
हिमाचल प्रदेश
3,561
13
जम्मू और कश्मीर
1,26,577
14
झारखंड
2,53,105
15
कर्नाटक
49,721
16
केरल
1,350
17
लद्दाख
114
18
लक्षद्वीप
72
19
मध्य प्रदेश
1,17,307
20
महाराष्ट्र
80,393
21
मणिपुर
590
22
मेघालय
729
23
मिजोरम
301
24
नागालैंड
1,182
25
ओडिशा
1,57,342
26
पुडुचेरी
146
27
पंजाब
13,040
28
राजस्थान
38,913
29
सिक्किम
34
30
तमिलनाडु
1,10,582
31
तेलंगाना
9,719
32
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
287
33
त्रिपुरा
831
34
उत्तर प्रदेश
2,51,976
35
उत्तराखंड
2,148
36
पश्चिम बंगाल
8,098
कुल
24,66,630
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पेंशन लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद ही मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी।
