कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: पर्यावरण-संरक्षण I आवास योजना I प्याज को बढ़ावा I गन्ने की खेती I मत्स्य पालन
14 सितम्बर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…
1.महिंद्रा का नया सीबीजी ट्रैक्टर: पर्यावरण-संरक्षण और किसानों की तरक्की का अद्भुत संयोजन
भारत की प्रमुख ट्रैक्टर ब्रांड महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने नई दिल्ली में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में अपना पहला सीबीजी (कंप्रेस्ड बायो-गैस) संचालित युवो टेक+ ट्रैक्टर प्रदर्शित किया। कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का उपयोग करके, महिंद्रा सीबीजी संचालित ट्रैक्टर इस तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो प्रदूषकों और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। पूरी खबर पढ़े….
2.आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ नए आवास बनाएगी मोदी सरकार, हर गरीब का होगा अपना घर– शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि मोदी सरकार आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों का निर्माण करेगी। यह घोषणा राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में की गई। पूरी खबर पढ़े….
3.मध्यप्रदेश: चारा कटर मशीन से बदली लोकेश की जिंदगी, पशुपालन में मिली नई रफ्तार
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के बहादरपुर गांव के लोकेश भालोदे के लिए 16 पशुओं की देखभाल किसी चुनौती से कम नहीं थी। रोजाना चारा काटना, परोसना और पशुओं को खिलाने में पूरा दिन बीत जाता था। लेकिन अब उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। सरकार की ‘राष्ट्रीय पशुधन मिशन’ योजना के तहत लोकेश को ‘पॉवर ड्रिवन चैफ कटर मशीन’ मिली है, जिसने उनके काम को बेहद आसान बना दिया है। पूरी खबर पढ़े….
4.कृषि मंत्रालय का विशेष अभियान 4.0: 2 अक्टूबर से स्वच्छता और लंबित मामलों पर जोर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित विशेष अभियान 4.0 में भाग लेगा। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना और लंबित मामलों व बेकार सामग्री का निपटारा करना है। यह अभियान दो चरणों में संचालित होगा—प्रारंभिक चरण 16 से 30 सितंबर 2024 तक और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक। पूरी खबर पढ़े….
5.ई-कॉमर्स पर प्याज को मिलेगा बढ़ावा, सरकार की सब्सिडी पहल से प्याज के दामों में आई गिरावट
उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने प्याज की खुदरा बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दर पर शुरू कर दी है। 5 सितंबर 2024 को मोबाइल वैन के माध्यम से दिल्ली और मुंबई में यह योजना शुरू की गई थी, जिसे अब चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी जैसे अन्य प्रमुख शहरों तक भी बढ़ा दिया गया है। पूरी खबर पढ़े….
6.अगर किसान गन्ने की खेती से ज्यादा मुनाफा पाना चाहते हैं तो..
व्यावसायिक फसलों में गन्ने का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विषम परिस्थितियां भी गन्ना की फसल को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। इन्हीं विशेष कारणों से गन्ना की खेती अपने आप में सुरक्षित व फायदेमंद खेती है। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, जिससे चीनी, गुड़ आदि का निर्माण होता हैं। अगर किसान गन्ने की खेती से ज्यादा मुनाफा पाना चाहते हैं तो बुवाई के तरीके जान लें। पूरी खबर पढ़े….
7.समेकित मत्स्य पालन से आएगी खुशहाली
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसधान परिसर, पटना में दिनांक 13 सितंबर 2024 को समेकित मत्स्य पालन विषय पर चल रहे पाँच दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ I इस प्रशिक्षण का आयोजन भागलपुर जिले के 30 मत्स्य पालकों के लिए किया गया था, जिसमें किसानों को मत्स्य पालन से संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिली I पूरी खबर पढ़े….
8.जी-20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत की सक्रिय भागीदारी: सतत कृषि विकास पर जोर
भारत ने 12-14 सितंबर 2024 को ब्राजील के कुइआबा में आयोजित जी-20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि भारत का दृष्टिकोण केवल कृषि उत्पादकता पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी केंद्रित है, जो किसानों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पूरी खबर पढ़े….
9.झारखंड में बिरसा हरियाली रेडियो का शुभारंभ: किसानों और छात्रों के लिए नई पहल
झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU) में ‘बिरसा हरियाली रेडियो स्टेशन’ का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति एस.सी. दुबे, रेडियो प्रभारी बी.के. झा और कई शिक्षाविदों के साथ छात्र-छात्राएं भी मौजूद रहे। पूरी खबर पढ़े….
10.केंद्र सरकार ने गेहूं स्टॉक सीमा में किया संशोधन, व्यापारियों और विक्रेताओं पर कड़ी नजर
किसानों और उपभोक्ताओं की भलाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी खुदरा श्रृंखलाएं और प्रसंस्करणकर्ता नई स्टॉक सीमा के अनुसार ही अपने भंडार का प्रबंधन कर सकेंगे। यह निर्णय देश में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। पूरी खबर पढ़े….
