कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: प्याज किसान I प्राकृतिक खेती I जलवायु परिवर्तन I कपास कीट I प्रधानमंत्री आवास योजना I DAP उर्वरक

12 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. प्याज किसानों के लिए विशेष योजना: अवसर न चूकें

सरकार ने प्याज सहित नाशवान बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) लागू की है। जब बाजार में कीमतें पिछले सामान्य मौसम के औसत कीमतों की तुलना में कम से कम 10% गिर जाती हैं, तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर यह योजना शुरू की जाती है, जिससे किसानों को अपनी फसल को नुकसान में बेचने से रोका जा सके। पूरी खबर पढ़े….

2. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार किया ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन‘

केंद्र सरकार ने पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। वर्ष 2019-20 में 8 राज्यों में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) की शुरुआत की गई थी, जिसे अब 25 नवंबर 2024 को ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’ (NMNF) के रूप में उन्नत कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना है। पूरी खबर पढ़े….

3. भारत में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जिलों की सूची

कुल 310 जिलों को राष्ट्रीय जलवायु लचीलापन कृषि नवाचार (NICRA) के तहत सबसे अधिक संवेदनशील (109 जिले ‘बहुत उच्च’ और 201 जिले ‘उच्च’ संवेदनशीलता श्रेणी में) के रूप में पहचाना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए जलवायु लचीले फसल किस्मों का विकास किया है। पूरी खबर पढ़े….

4. ऑयल पाम की खेती में किसानों की बड़ी छलांग! 15,000 किसानों ने रोपे 17,000 हेक्टेयर में पौधे

भारत में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए ‘मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024’ के तहत एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसने देशभर के किसानों के बीच उत्साह पैदा किया। 15 जुलाई से 30 सितंबर तक चले इस अभियान में 15,755 किसानों ने भाग लिया और 17,000 हेक्टेयर भूमि पर ऑयल पाम की खेती की शुरुआत की। इस दौरान किसानों को लगभग 25 लाख ऑयल पाम के पौधे वितरित किए गए। पूरी खबर पढ़े….

5. डाटा प्रोटेक्शन पर बनी समिति को तुरंत रद्द किया जाए- डॉ कृष्ण बीर चौधरी

भारतीय कृषक समाज को यह जानकारी  मिली है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक बहु मंत्रालय समिति का गठन किया गया है, जो पेटेंट के 20 वर्ष पूरा कर चुके पेस्टीसाइड्स को भारत में लाने वाली कंपनियों को डाटा प्रोटेक्शन देगी, जो भारतीय बाजार एवं किसानों को अपनी दवाएं कई गुना दामों पर बेचकर मुनाफा कमाएगी। यह भारतीय किसानों के हित में नहीं है। पूरी खबर पढ़े….

6. कपास में रस चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए सीआईसीआर का नया जीवाणु आकर्षक सूत्रीकरण

ICAR-केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (CICR), नागपुर ने चार पेटेंट तकनीकों के व्यावसायिक उपयोग के लिए अभिव्यक्ति की रुचि शुरू की है। यह पहल संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई (ITMU) और ICAR के एग्रीनोवेट के माध्यम से की जा रही है। ICAR-CICR के वैज्ञानिकों ने कपास में चूसने वाले कीटों जैसे सफेद मक्खियों, एफिड्स और थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए चार नए बैक्टीरिया-आधारित वाष्पशील आकर्षक फॉर्मूलेशन विकसित किए हैं। पूरी खबर पढ़े….

7. प्रधानमंत्री आवास योजना: मध्यप्रदेश में 8.25 लाख परिवारों को मिला अपना घर, शुरू हुई नई योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मध्य प्रदेश में 8 लाख 25 हजार परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। इस योजना के पहले चरण में राज्य में 9 लाख 45 हजार आवास स्वीकृत किए गए थे। आवास निर्माण की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश देशभर में अग्रणी रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। पूरी खबर पढ़े….

8. गांव-गांव में डिजिटल सेवाओं की नई शुरुआत: अब PACS के जरिए मिलेंगी 300 से अधिक ई-सेवाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत 300 से अधिक ई-सेवाओं, जैसे बैंकिंग, बीमा, कृषि सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं आदि, को ग्रामीण नागरिकों तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। अब तक 21 नवंबर 2024 तक 40,214 PACS को CSC सेवाएं देने के लिए सक्षम किया जा चुका है। पूरी खबर पढ़े….

9. ‘भारत ब्रांड’ से सस्ते दाल, आटा और चावल: करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत

भारत में बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से ‘भारत ब्रांड’ के तहत दाल, आटा और चावल जैसी जरूरी खाद्य सामग्री को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल जुलाई 2023 में शुरू हुई थी, जब चने के भंडार को चना दाल में परिवर्तित कर उपभोक्ताओं को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उपलब्ध कराया गया। पूरी खबर पढ़े….

10. रबी में भारत ने किसानों को 38 लाख टन DAP उपलब्ध कराई, मांग से अधिक स्टॉक तैयार

भारत सरकार ने रबी 2024-25 सीजन के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक की आपूर्ति का दावा किया  है घरेलू मांग और लॉजिस्टिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) के अनुसार, रबी सीजन के लिए कुल 52.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) DAP की आवश्यकता थी। इसमें से 1 अक्टूबर से 3 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए 35.52 LMT की मांग का आकलन किया गया, जबकि सरकार ने इसके मुकाबले 38.27 LMT DAP राज्यों को उपलब्ध कराया। पूरी खबर पढ़े….