24 मार्च 2023, नई दिल्ली: सरकार ने 2018-19 से 2022-23 तक 50 प्रतिशत MSP में की वृद्धिः श्री तोमर – केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 मार्च 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर कहा, “सरकार ने 2018-2019 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ 22 अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है। 2018-19 से सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी का विवरण अनुबंध में दिया गया है।“
अधिदेशित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी ₹ प्रति क्विंटल में)
क्र.सं
माल
विविधता
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
खरीफ की फसलें
1
धान का खेत
सामान्य
1750
1815
1868
1940
2040
ग्रेड ए’
1770
1835
1888
1960
2060
2
ज्वार
हाइब्रिड
2430
2550
2620
2738
2970
मालदंडी
2450
2570
2640
2758
2990
3
बाजरे
1950
2000
2150
2250
2350
4
रागी
2897
3150
3295
3377
3578
5
मक्का
1700
1760
1850
1870
1962
6
तूर (अरहर)
5675
5800
6000
6300
6600
7
मूंग
6975
7050
7196
7275
7755
8
उड़द
5600
5700
6000
6300
6600
9
मूंगफली
4890
5090
5275
5550
5850
10
सूरजमुखी के बीज
5388
5650
5885
6015
6400
11
सोयाबीन (पीला)
3399
3710
3880
3950
4300
12
तिल
6249
6485
6855
7307
7830
13
नाइजरसीड
5877
5940
6695
6930
7287
14
कपास
मध्यम स्टेपल
5150
5255
5515
5726
6080
लंबा स्टेपल
5450
5550
5825
6025
6380
रबी की फसलें
15
गेहूँ
1840
1925
1975
2015
2125
16
जौ
1440
1525
1600
1635
1735
17
ग्राम
4620
4875
5100
5230
5335
18
मसूर (मसूर)
4475
4800
5100
5500
6000
19
रेपसीड और सरसों
4200
4425
4650
5050
5450
20
कुसुम
4945
5215
5327
5441
5650
अन्य फसलें
21
COPRA(कैलेंडरवर्ष)
पिसाई
7511
9521
9960
10335
10590
गेंद
7750
9920
10300
10600
11000
22
जूट
3700
3950
4225
4500
4750
सरकार ने 2018-19 से 2022-23 तक 50 प्रतिशत MSP में की वृद्धिः श्री तोमर
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस), 2019 के 77वें दौर का आयोजन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय का अनुमान लगाने के लिए जैसे कि मजदूरी से आय और भूमि को पट्टे पर देना, फसल उत्पादन और पशुओं की खेती और गैर-कृषि व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुमान लगाना। इसके अलावा, सरकार ने किसानों के लिए उच्च आय प्राप्त करने के लिए कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है जो इस प्रकार हैं:
1. पीएम-किसान के तहत पूरक आय हस्तांतरण
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल बीमा
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच,
4. 1,00,000 करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के माध्यम से बुनियादी ढांचे का निर्माण।
5. किसानों को उत्पादन ऋण प्रदान करने वाले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)।
6. 10,000 एफपीओ का गठन और प्रचार,
7. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA), जिसका उद्देश्य विकसित करना और बदलती जलवायु के प्रति भारतीय कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिए रणनीतियों को लागू करना हैं।
8. मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, ब्याज अनुदान योजना, कृषि-वानिकी, पुनर्गठित बांस मिशन, नई पीढ़ी के वाटरशेड दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, आदि।
