कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: डिजिटल कृषि I पीएम-किसान I सेब आयात I AI से खेती I डीएपी खाद I ट्रैक्टर मॉडल 

11 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. एग्रीस्टैक और किसान आईडी: जानें डिजिटल कृषि मिशन की खास बातें

देश में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2 सितंबर 2024 को 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई। इस मिशन का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, ताकि किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इसमें एग्रीस्टैक परियोजना को विशेष महत्व दिया गया है, जो इस मिशन का प्रमुख घटक है। पूरी खबर पढ़े….

2. पीएम-किसान पोर्टल से जुड़ा एआई चैटबॉट: 90 लाख से ज्यादा सवालों का समाधान

 पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) के तहत राज्य सरकारों को अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के आधार पर अनुदान सहायता दी गई है। इन योजनाओं में परियोजना आधारित बुनियादी ढांचे का विकास और लाभार्थी उन्मुख घटकों का समावेश किया गया है। लाभार्थी आधारित घटकों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से नकद या वस्तु के रूप में सहायता प्रदान करती हैं। पूरी खबर पढ़े….

3. सटीक खेती का युग: एआई और आईओटी आधारित तकनीकों का विस्तार

कृषि क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने और किसानों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कई पहल शुरू की गई हैं। एआई का उपयोग न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान करने में हो रहा है, बल्कि यह उपज बढ़ाने और संसाधनों के कुशल उपयोग में भी सहायक साबित हो रहा है। पूरी खबर पढ़े….

4. भारत ने स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए सेब आयात पर 50% सीमा शुल्क बरकरार रखा

भारतीय संसद के एक हालिया सत्र में, पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री, ने पुष्टि की कि भारत में सेब आयात पर 50% सीमा शुल्क लागू है, जो कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप है। यह घोषणा श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के सवालों के जवाब में आई, जिन्होंने अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क में कटौती के संभावित प्रभावों और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए शुल्क समायोजन की संभावना पर स्पष्टीकरण मांगा था। पूरी खबर पढ़े….

5. क्या डीएपी खाद लेकर गई ट्रेन को किसानों तक पहुंचने में 3 साल लगे? जानिए सच्चाई

किसानों के लिए आवश्यक डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद की ढुलाई को लेकर हाल ही में एक दिलचस्प दावा सामने आया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि 1,316 बैग डीएपी खाद लेकर गई एक मालगाड़ी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से उत्तर प्रदेश के बस्ती तक पहुंचने में 3 साल, 8 महीने और 7 दिन लग गए। यह सफर सामान्य रूप से सिर्फ 42 घंटे का होता है। पूरी खबर पढ़े….

6. AI से खेती होगी स्मार्ट: भारतीय सरकार का AI मिशन

भारत सरकार कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके किसानों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को हल कर रही है। ये तकनीकी पहल न केवल उत्पादन क्षमता को बढ़ा रही हैं बल्कि किसानों को आधुनिक समाधानों के साथ सशक्त भी बना रही हैं। पूरी खबर पढ़े….

7. भारतीय कृषि क्षेत्र में 5 नई नीति पहल

भारत सरकार, कृषि को राज्य का विषय होने के नाते, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण, उत्पादन में वृद्धि, लाभदायक रिटर्न और आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। पूरी खबर पढ़े….

8. शिवराज का राज्यसभा में बड़ा ऐलान: 50% से अधिक एमएसपी और भारी सब्सिडी का वादा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान किसानों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला और किसानों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके फसलों की खरीद एमएसपी पर जारी रखेगी। पूरी खबर पढ़े….

9. ₹5 लाख के तहत उपलब्ध 67 ट्रैक्टर: भारतीय किसानों के लिए किफायती समाधान

भारत में, किसानों के लिए ₹5 लाख के तहत लगभग 67 ट्रैक्टर मॉडल उपलब्ध हैं, जो विभिन्न कृषि जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। इस मूल्य सीमा में प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियां कैप्टन, सोनीलिका, वीएसटी, एसी, महिंद्रा, स्वराज, मेस्सी फर्ग्यूसन, पावरट्रैक, इंडो फार्म, फोर्स, कुबोटा, न्यू होलैंड, प्रीतऔर सोलीस जैसी कंपनियों के ट्रैक्टर शामिल हैं, जो भारतीय किसानों के लिए एक व्यापक चयन प्रदान करती हैं। पूरी खबर पढ़े….

10. पीएम-किसान के अपात्र लाभार्थियों से ₹335 करोड़ की वसूली

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत अब तक अपात्र लाभार्थियों से ₹335 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। फरवरी 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भूमिधारी किसानों के परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। पूरी खबर पढ़े….