कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: गेहूं सिंचाई I डेटा संरक्षण समिति I प्राकृतिक खेती I ट्रैक्टर मॉडल I डाटा प्रोटेक्शन I किसान आंदोलन

14 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. IARI की साप्ताहिक कृषि सलाह: करें गेहूं में पहली सिंचाई 

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.प.), नई दिल्ली के कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों ने 18 दिसंबर, 2024 तक के लिए साप्ताहिक कृषि सलाह जारी की है। इस समय शीतकालीन फसलों और सब्जियों की बुआई, सिंचाई, और रोग प्रबंधन के लिए सही दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। यह सलाह मौसम पूर्वानुमान और कृषि विज्ञान के आधार पर तैयार की गई है, जिससे किसानों को खेती के विभिन्न कार्यों में मदद मिल सके। पूरी खबर पढ़े….

2. किसानों के हितों के खिलाफ: कृषि रसायनों पर डेटा संरक्षण समिति भंग करने की मांग

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में कृषि रसायनों के लिए डेटा संरक्षण उपायों पर विचार करने के लिए एक बहु-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्‍त सचिव (प्लांट प्रोटेक्शन) श्री फैज़ अहमद किदवई कर रहे हैं। इस कदम ने किसानों और स्वदेशी कृषि रसायन निर्माताओं के बीच भारी विवाद को जन्म दिया है। भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्ण बीर चौधरी ने इस समिति को तुरंत भंग करने की मांग करते हुए इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया है। पूरी खबर पढ़े….

3. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार किया ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’

केंद्र सरकार ने पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। वर्ष 2019-20 में 8 राज्यों में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) की शुरुआत की गई थी, जिसे अब 25 नवंबर 2024 को ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’ (NMNF) के रूप में उन्नत कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना है। पूरी खबर पढ़े….

4. डाटा प्रोटेक्शन पर बनी समिति को तुरंत रद्द किया जाए- डॉ कृष्ण बीर चौधरी

 भारतीय कृषक समाज को यह जानकारी  मिली है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक बहु मंत्रालय समिति का गठन किया गया है, जो पेटेंट के 20 वर्ष पूरा कर चुके पेस्टीसाइड्स को भारत में लाने वाली कंपनियों को डाटा प्रोटेक्शन देगी, जो भारतीय बाजार एवं किसानों को अपनी दवाएं कई गुना दामों पर बेचकर मुनाफा कमाएगी। पूरी खबर पढ़े….

5. कृषि ऋण की सीमा में बढ़ोतरी: अब किसानों को बिना ज़मानत मिलेगा 2 लाख तक का ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए कृषि ऋण की सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। अब किसान प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी अतिरिक्त प्रतिभूति/ज़मानत के ले सकते हैं। यह सीमा पहले 1.6 लाख रुपये थी। इस नई व्यवस्था को 1 जनवरी, 2025 से लागू किया जाएगा। पूरी खबर पढ़े….

6. किसान आंदोलन: “हाईवे खाली करो या आंदोलन रोको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा “शांतिपूर्ण समाधान ज़रूरी”

पंजाब-हरियाणा सीमा पर हाईवे जाम कर बैठे किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, किसान कर्ज़ माफी, पेंशन और अन्य मांगों को लेकर चल रहा है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच, किसान नेता जगजीत सिंह दलेवाल के 18 दिन से जारी अनशन ने इस आंदोलन को और गहरा बना दिया है। पूरी खबर पढ़े….

7. मध्यप्रदेश: 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई, 44 लाख लोगों को पानी: केन-बेतवा और पार्वती लिंक परियोजनाओं

मध्यप्रदेश में जल-संसाधन प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर को किया जाएगा। ये दोनों परियोजनाएं बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्रों के लिए जल संकट से राहत देने वाली साबित हो सकती हैं।पूरी खबर पढ़े….

8. 5 लाख से कम कीमत वाले 67 ट्रैक्टरों की सूची

भारत में, किसानों के लिए ₹5 लाख के तहत लगभग 67 ट्रैक्टर मॉडल उपलब्ध हैं, जो विभिन्न कृषि जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। इस मूल्य सीमा में प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियां कैप्टन, सोनीलिका, वीएसटी, एसी, महिंद्रा, स्वराज, मेस्सी फर्ग्यूसन, पावरट्रैक, इंडो फार्म, फोर्स, कुबोटा, न्यू होलैंड, प्रीतऔर सोलीस जैसी कंपनियों के ट्रैक्टर शामिल हैं, जो भारतीय किसानों के लिए एक व्यापक चयन प्रदान करती हैं। पूरी खबर पढ़े….

9. नाबार्ड ने मध्यप्रदेश के मंडला जिले में नई लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी

 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने  ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (RIDF) के तहत मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक नई सिंचाई परियोजना अर्थात ‘थांवर बृहद लिफ्ट सिंचाई परियोजना’ को मंजूरी देने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और क्षेत्र में स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। पूरी खबर पढ़े….

10. ‘कोरोमंडल – एफएआई ने संयुक्त रूप से प्लांट न्यूट्रिशन अवार्ड की स्थापना की

कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जो भारत की प्रमुख कृषि समाधान कंपनियों में से एक है, ने फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के साथ मिलकर ‘कोरोमंडल प्लांट न्यूट्रिशन अवार्ड’ की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य पौध पोषण और सतत कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करना है I पूरी खबर पढ़े….