03 अप्रैल2025, नई दिल्ली:PM ग्राम सड़क योजना में किस राज्य को मिला कितना फंड? पूरी लिस्ट देखें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत मार्च 2025 में 1300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान 602 किलोमीटर लंबी 115 सड़कों और 186 पुलों के निर्माण को हरी झंडी दिखाई। यह मंजूरी देश के कई राज्यों में दी गई है, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपुर, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 647.50 करोड़ रुपये की लागत से 428 सड़कों (886.61 किमी) और 2 पुलों को स्वीकृति मिली है। इनमें मध्य प्रदेश में 377 सड़कें, ओडिशा में 26 सड़कें और त्रिपुरा में 25 सड़कें शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस अवधि में राज्यों को 4,851 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा भी जारी किया है, ताकि स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो सके।
कहां-क्या होगा काम?
पीएमजीएसवाई-III के तहत मंजूर सड़कों और पुलों का ब्योरा कुछ इस तरह है:
मणिपुर: 41 सड़कें (280.97 किमी)
पुडुचेरी: 41 सड़कें (107.837 किमी)
बिहार: 5 सड़कें (33.65 किमी) और 103 पुल
पंजाब: 4 सड़कें (31.07 किमी) और 35 पुल
हिमाचल प्रदेश: 21 पुल
वहीं, जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 738.99 किमी की 377 सड़कें और ओडिशा में 2 पुलों सहित 63.27 किमी की 26 सड़कें बनेंगी। इस दौरान 3,410 किमी की 343 सड़कें और 154 पुलों का निर्माण भी पूरा हुआ है।
केंद्र ने विभिन्न राज्यों को फंड जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 500 करोड़, महाराष्ट्र को 391 करोड़, झारखंड को 463 करोड़ और तमिलनाडु को 378 करोड़ रुपये शामिल हैं। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में काम को प्राथमिकता दी गई है।
प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन
2024-25 में पीएमजीएसवाई के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को 870 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश को 177 करोड़, बिहार को 138 करोड़ और राजस्थान को 130 करोड़ रुपये मिले हैं। यह राशि पुरानी सड़कों के नवीनीकरण और रखरखाव के लिए इस्तेमाल होगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “हमारा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। इसके लिए योजनाओं की नियमित समीक्षा और तेजी से मंजूरी पर जोर दिया जा रहा है।” हालांकि, इन परियोजनाओं का असल प्रभाव ग्रामीण इलाकों तक सड़कों के पहुंचने और उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।
