11 दिसंबर 2024, नई दिल्ली:शिवराज का राज्यसभा में बड़ा ऐलान: 50% से अधिक एमएसपी और भारी सब्सिडी का वादा – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान किसानों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला और किसानों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके फसलों की खरीद एमएसपी पर जारी रखेगी। श्री चौहान ने घोषणा की कि एमएसपी उत्पादन लागत के 50% से अधिक पर तय किया जाएगा, जिससे किसानों को उनके श्रम का लाभकारी मुनाफा सुनिश्चित हो सके।
सत्र के दौरान, श्री चौहान ने पिछली कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में असफलता दिखाई और किसानों के कल्याण की उपेक्षा की। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने किसानों को उनका हक नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एमएसपी अब उत्पादन लागत का कम से कम 50% मुनाफा सुनिश्चित करता है। यह हमारे किसान समुदाय के प्रति अटूट वादा है।” उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की भलाई को प्राथमिकता देती है और पिछले एक दशक में एमएसपी को लगातार बढ़ाया है।
किसान-केंद्रित नीतियों की दिशा में बड़ा बदलाव
श्री चौहान ने 2015 में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किए जाने के बाद किसानों के हित में किए गए बदलावों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार कृषि को बदलने और किसानों की आय सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी नीतियों के केंद्र में किसान कल्याण और विकास है।”
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि 2013-14 में ₹21,900 करोड़ के कृषि बजट को 2023-24 में ₹1.22 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। यह बजट उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागत घटाने, उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कार्यक्रमों से नुकसान की भरपाई करने और प्राकृतिक खेती जैसे टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
‘किसानों के लाडले‘ का सम्मान
राज्यसभा सत्र के दौरान, उपराष्ट्रपति और सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने श्री चौहान को प्यार से “किसानों के लाडले” का खिताब दिया। उन्होंने कहा, “आप सिर्फ बहनों के भाई ही नहीं, बल्कि किसानों के भी भाई हैं। किसानों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपके नाम शिवराज की सच्ची भावना को दर्शाती है।” यह पल किसानों और नीति निर्माताओं के बीच श्री चौहान के विश्वास और सम्मान का प्रतीक बना।
सब्सिडी और टिकाऊ खेती का संतुलन
श्री चौहान ने किसानों को सब्सिडी देने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की सरकार की दोहरी रणनीति पर भी प्रकाश डाला। हाल ही में, उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹1.94 लाख करोड़ आवंटित किए गए, जिससे किसानों को यूरिया और डीएपी जैसे आवश्यक उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा, “हमने उर्वरकों को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराया है और किसानों को सही समय पर आवश्यक सामग्री सुनिश्चित की है।”
साथ ही, सरकार रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, श्री चौहान ने आश्वासन दिया कि इस बदलाव को संतुलित रखते हुए सब्सिडी वाले उर्वरकों की आपूर्ति जारी रहेगी।
कृषि विकास के लिए स्पष्ट रोडमैप
श्री चौहान ने पुष्टि की कि मोदी सरकार भारत में कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप पर काम कर रही है। यह छह प्रमुख पहलुओं – उत्पादन बढ़ाने, फसल विविधीकरण, और किसानों को उनके प्रयासों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने – पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, “हम किसानों को सिर्फ जीवित रहने में मदद नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य उनकी आय बढ़ाना है ताकि वे कर्ज माफी पर निर्भर न रहें।”
मंत्री ने अंत में किसानों की सेवा और भारतीय कृषि को बदलने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मेरी प्रतिबद्धता के साथ, हम किसानों का जीवन बेहतर बनाने और विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।”
