राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

प्रधानमंत्री मोदी आज 30,000 कृषि सखियों को करेंगे प्रमाण पत्र वितरित: महिलाओं को मिलेगी नई पहचान और रोजगार

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18 जून 2024, वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी आज 30,000 कृषि सखियों को करेंगे प्रमाण पत्र वितरित: महिलाओं को मिलेगी नई पहचान और रोजगार – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज (18 जून 2024) शाम पांच बजे वाराणसी में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को ‘कृषि सखी’ प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और कई अन्य राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना और उनकी कौशल को बढ़ावा देना है।

कृषि सखी समन्वय कार्यक्रम (KSCP) क्या है?

कृषि सखी समन्वय कार्यक्रम (KSCP) ‘लखपति दीदी’ कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य तीन करोड़ लखपति दीदियों का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है, ताकि वे पैरा-एक्सटेंशन कार्यकर्ता  के रूप में काम कर सकें।

कृषि सखियों का चयन क्यों किया गया?

कृषि सखियों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि वे समुदाय में विश्वसनीय संसाधन व्यक्ति हैं और स्वयं अनुभवी किसान हैं। उनके पास खेती के समुदायों में गहरी जड़ें हैं, जिससे उन्हें सम्मान और स्वीकृति मिलती है।

कृषि सखियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

कृषि सखियों को 56 दिनों के प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षित किया गया है:

  1. भूमि तैयारी से फसल कटाई तक की कृषि-पर्यावरणीय प्रथाएं
  2. किसान फील्ड स्कूल का आयोजन
  3. बीज बैंकों की स्थापना और प्रबंधन
  4. मिट्टी स्वास्थ्य और नमी संरक्षण प्रथाएं
  5. समग्र खेती प्रणाली
  6. पशु प्रबंधन की बुनियादी बातें
  7. जैविक इनपुट की तैयारी और जैविक इनपुट दुकानों की स्थापना
  8. बुनियादी संचार कौशल

प्रशिक्षण के बाद कृषि सखियों के लिए रोजगार के विकल्प क्या हैं?

प्रशिक्षण के बाद, कृषि सखियां दक्षता परीक्षा देंगी। जो परीक्षा में सफल होंगी, उन्हें पैरा-एक्सटेंशन कार्यकर्ता  के रूप में प्रमाणित किया जाएगा और वे निम्नलिखित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) की योजनाओं के तहत काम कर सकेंगी:

विभागगतिविधियाँवार्षिक संसाधन शुल्क शुल्क
INM: मिट्टी स्वास्थ्यमिट्टी नमूना संग्रह, मिट्टी स्वास्थ्य सलाह, एफपीओ गठन, किसान प्रशिक्षणINR 1300
फसल विभागक्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन, डेटा संग्रह और अपलोडिंगINR 10000 प्रति वर्ष
फसल बीमा विभाग: पीएमएफबीवाईगैर-ऋणी किसानों को जुटाना, नुकसान आकलनINR 20000 प्रति वर्ष
MIDH विभागबागवानी मिशन के बारे में जागरूकताINR 40000 प्रति ब्लॉक
NRM विभाग: RADजलवायु लचीला कृषि प्रथाएँ, बीज वितरण, सूक्ष्म सिंचाई अपनानाINR 12000 प्रति वर्ष
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडपरियोजना की सुविधा, जागरूकता फैलानाINR 5000 प्रति वर्ष
बीज विभाग: बीज गांव कार्यक्रमबीज उत्पादन पर किसान प्रशिक्षणन्यूनतम INR 900 प्रति वर्ष
M&T विभाग: SMAMप्रदर्शन क्षेत्र का दौरा और डेटा संग्रहINR 10000 प्रति वर्ष
तेल बीज विभाग: NMEO-OSप्रदर्शन क्षेत्र का दौरा और डेटा संग्रहINR 3000 प्रति वर्ष
पौध संरक्षण: NPSफसल स्थिति जानकारी, कीट निगरानीINR 1000 प्रति वर्ष
क्रेडिट विभाग: KCCकेसीसी आवेदन समर्थन, क्रेडिट लिंकिंगINR 5000 प्रति वर्ष

प्रत्येक कृषि सखी वर्ष में लगभग 60,000 से 80,000 रुपये तक कमा सकती है। अब तक 70,000 में से 34,000 कृषि सखियों को पैरा-एक्सटेंशन कार्यकर्ता  के रूप में प्रमाणित किया गया है। कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम को 12 राज्यों में चरण – 1 के तहत शुरू किया गया है: गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय।

MOVCDNER योजना के तहत कृषि सखियों की आय कैसे होती है?

MOVCDNER (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट) योजना के तहत, 30 कृषि सखियां प्रत्येक महीने खेतों का निरीक्षण करती हैं और किसानों की समस्याओं को समझती हैं। ये सखियां किसान रुचि समूह (FIG) स्तर की बैठकें आयोजित करती हैं और किसानों को प्रशिक्षित करती हैं। इस काम के लिए उन्हें प्रति माह 4500 रुपये का संसाधन शुल्क मिलता है।

इस महत्वाकांक्षी पहल से ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

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