केंद्रीय बजट में सरकार ने किसानों के हित में लिए 7 अहम फैसले
02 फरवरी 2024, नई दिल्ली: केंद्रीय बजट में सरकार ने किसानों के हित में लिए 7 अहम फैसले – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया हैं। इस बजट के केंद्र में महिला, गरीब, युवा तथा अन्नदाता किसान रहे। अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि के लिए भी इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणांए कीं गई हैं। बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए ₹1.27 लाख करोड़ का आबंटन किया गया है।
बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने किसानों को ‘अन्नदाता’ बताते हुए कहा कि किसानों के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में उचित रूप से समय-समय पर वृद्धि की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला है। अनेक दूसरे कार्यक्रमों के अलावा इन उपायों से ‘अन्नदाता’ को देश और पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में सहायता दी जा रही है।
इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट
वित्तमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार हो रहा है एवं 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं।
आत्मनिर्भर तिलहन अभियान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक पैमाने पर अपनाने, बाजार संपर्कों, खरीद, मूल्य-वर्धन और फसल बीमा को शामिल किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं:
1. तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ‘आत्मनिर्भर तिलहन अभियान’ शुरू किया जाएगा।
2. सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी को अपनाया जाएगा।
3. डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए जायेंगे।
4. मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख किसानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
5. देश में 5 इंटीग्रेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे।
6. 1361 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा।
7. सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।
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