भोपाल। राज्य शासन कृषि विभाग ने रबी 2017-18 के लिए उर्वरक नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मार्कफेड के लिए यूरिया 75 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत विमुक्त करने का निर्णय लिया है। शेष उर्वरकों की व्यवस्था यथावत रहेगी। शासन ने सहकारी संस्थाओं में यूरिया की निरन्तर आपूर्ति के लिए यह संशोधन किया है। ज्ञातव्य है कि गत रबी 2016-17 में राज्य शासन द्वारा यूरिया-डीएपी 50-50 प्रतिशत, काम्पलेक्स 80 प्रतिशत, एमओपी 60 प्रतिशत, एसएसपी 55 प्रतिशत एवं अन्य उर्वरक 50 प्रतिशत सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरण करने का निर्णय लिया गया था।
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