नई दिल्ली। केंद्र शासन की नई उर्वरक सब्सिडी नीति से डीएपी के बढ़ते दाम के थमने की संभावना बनी है। उल्लेखनीय होगा कि विगत दिनों डीएपी उर्वरक के दाम उछाल पर थे। इसे थामने के लिये अंतत: केन्द्र शासन को न्यूट्रीएंट बेस्ट सब्सिडी योजना में फास्फेट पर अनुदान में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ी थी। हालांकि केन्द्र ने पोटाश पर अनुदान में लगभग 10 प्रतिशत की कमी कर दी है। केंद्र शासन के उर्वरक विभाग नई उर्वरक अनुदान नीति के क्रियान्वयन के लिये गाईड लाइन्स जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि बोरोन तथा जिंक कोटेड फास्फेटिक अथवा पोटेशिक उर्वरकों पर क्रमश: 300 रु. व 500 रु. प्रति टन की दर से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। जिससे किसानों में इन सूक्ष्म तत्वों के उपयोग को भी बढ़ावा मिले। उर्वरक विभाग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि इन उर्वरकों के निर्माता उर्वरक के बैग पर अनुदान राशि दर्शाते हुए एमआरपी (मैक्सीमम रिटेल प्राइस) आवश्यक रूप से प्रिंट करें। प्रिंटेड एम आर पी से अधिक दर पर उर्वरक बेचना दंडनीय अपराध होगा।
