चारा संकट से निपटने गांवों में बनेंगे चारा बैंक और पशु आश्रय स्थल, रोजगार योजना से जुड़ेंगी पशुपालन सुविधाएं
11 नवंबर 2026, भोपाल: चारा संकट से निपटने गांवों में बनेंगे चारा बैंक और पशु आश्रय स्थल, रोजगार योजना से जुड़ेंगी पशुपालन सुविधाएं – ग्रामीण क्षेत्रों में चारे की कमी दूर करने और पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संयुक्त परामर्श जारी कर चारा बैंक, चारा भंडारण इकाइयां, पशु आश्रय स्थल, सामुदायिक दूध संग्रह केंद्र और पशु चिकित्सा केंद्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। इन कार्यों को ग्रामीण विकास की योजनाओं से जोड़कर गांवों में पशुपालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इससे जहां पशुपालकों को राहत मिलेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से यह संयुक्त परामर्श विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत जारी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जो पशुपालन और ग्रामीण आजीविका को मजबूती प्रदान कर सकें। यह अधिनियम एक जुलाई 2026 से लागू हुआ है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। अधिनियम में स्वीकृत 375 अनुमेय कार्यों में से 22 कार्यों की पहचान विशेष रूप से चारा उत्पादन और पशुधन सुविधाओं के विकास के लिए की गई है।
इसके तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि पर चारा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। चारे के सुरक्षित भंडारण के लिए चारा बैंक और साइलेज इकाइयां स्थापित की जा सकेंगी। इसके अलावा गांवों की सामुदायिक चराई भूमि और चारागाहों का वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाएगा। वृक्षों और चारागाह आधारित खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि पशुओं के लिए वर्षभर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सके।
पशुपालन से जुड़ी अन्य सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पात्र व्यक्तिगत लाभार्थियों और सामुदायिक स्तर पर गाय, भैंस, बकरी तथा सूअर पालन के लिए पशु आश्रय स्थलों का निर्माण और मरम्मत कराई जा सकेगी। मुर्गी पालन के लिए भी आवश्यक आश्रय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही सामुदायिक दूध संग्रह केंद्रों और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाएगा। पशुओं के लिए सामुदायिक जलपात्र तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए अजोला टैंक बनाने का प्रावधान भी किया गया है। अजोला पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे के रूप में उपयोगी है।
इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन पशुपालक परिवारों की आजीविका को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ऐसे परिवारों की पहचान स्थानीय जरूरतों के आधार पर की जाएगी, जिनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत पशुपालन और डेयरी व्यवसाय है। ग्राम पंचायतों को उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में परिवार पशुधन पर निर्भर हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसी पंचायतों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है, जहां 30 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका पशुपालन पर निर्भर है।
इन कार्यों को ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में शामिल किया जाएगा और ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यानी गांव में किस तरह की पशुपालन सुविधाओं की आवश्यकता है, इसका निर्धारण स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर होगा। व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन भी अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप चारा उत्पादन और पशुधन से संबंधित कार्यों पर व्यय धीरे-धीरे बढ़ाने का सुझाव दिया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता, पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही रोजगार गारंटी के माध्यम से गांवों में ऐसी स्थायी सुविधाएं विकसित हो सकेंगी, जिनका लाभ लंबे समय तक किसानों और पशुपालकों को मिलता रहेगा।
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