पंजाब ने केंद्र से की 10 बड़ी मांगें: धान विविधीकरण और किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग
23 दिसंबर 2024, चंडीगढ़: पंजाब ने केंद्र से की 10 बड़ी मांगें: धान विविधीकरण और किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग – पंजाब सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार के सामने अपनी व्यापक वित्तीय मांगें रखी हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में राज्य की मुख्य आवश्यकताओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। इनमें पुलिस आधुनिकीकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, फसल अवशेष प्रबंधन और धान की खेती में विविधता के लिए विशेष बजट आवंटन शामिल हैं।
पंजाब, जो अपनी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण कई विशेष समस्याओं का सामना करता है, ने इस बैठक में राज्य के विकास के लिए केंद्र की विशेष सहायता की मांग की। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इन मुद्दों पर राज्य ने गंभीरता से चर्चा की है और इन मांगों का समाधान करना देश के सामूहिक हित में है।
पुलिस और औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज
पंजाब ने सीमा जिलों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ₹1,000 करोड़ का विशेष अनुदान मांगा है। इसके साथ ही, राज्य ने जम्मू-कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर अपने सीमावर्ती और उप-पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग की है।
किसानों के लिए NABARD फंड बहाली की मांग
राज्य ने NABARD के शॉर्ट-टर्म सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस (ST-SAO) फंड को ₹3,041 करोड़ पर बहाल करने की मांग की है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹1,100 करोड़ तक घटा दिया गया था। चीमा ने कहा कि किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सहकारिता से समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यह बहाली आवश्यक है।
धान विविधीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन पर जोर
पंजाब ने धान की खेती में विविधता लाने के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। राज्य का दावा है कि इससे ₹30,000 करोड़ की बचत हो सकती है। सरकार ने इन बचत राशि का एक हिस्सा किसानों को सहायता के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है।
फसल अवशेष प्रबंधन (स्टबल बर्निंग) के लिए, राज्य ने ₹2,500 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि की मांग की है, जिसमें से ₹2,000 केंद्र सरकार और ₹500 राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इस योजना की कुल लागत ₹2,000 करोड़ आंकी गई है।
राजपुरा में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत 5.6 किमी लंबे और 45 मीटर चौड़े संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए ₹100 करोड़ की मांग की गई है। इसके अलावा, अमृतसर और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद, बठिंडा को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया गया है।
राष्ट्रीय योजनाओं में सुधार और बजट वृद्धि की अपील
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): अनुदान राशि को ₹1.2 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने की मांग।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: ₹1,119 करोड़ की लंबित राशि जारी करने की अपील।
- पोषण अभियान: कुक-कम-हेल्पर्स का मानदेय ₹600 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह करने की सिफारिश।
पंजाब ने शहरी परिवहन के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग प्वाइंट्स के लिए ₹300 करोड़ की मांग की है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास शुल्क (RDF) के तहत ₹6,857 करोड़ की लंबित राशि की भी मांग की गई।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी केंद्रीय बजट में पंजाब की चुनौतियों को समझते हुए इनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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