जबलपुर: किसान कार्यशाला में फसल बीमा योजना की जानकारी दी
21 जुलाई 2026, जबलपुर: जबलपुर: किसान कार्यशाला में फसल बीमा योजना की जानकारी दी – किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विकासखंड पाटन के ग्राम मादा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों को फसलों का बीमा कराने एवं उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।
कार्यशाला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी) के क्षेत्रीय अधिकारी श्री नितिन पटेल एवं श्री आयुष द्वारा किसानों को योजना के लाभ, पंजीयन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे।
एआईसी के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि ऋणी एवं अऋणी (बटाईदार/काश्तकार) दोनों श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अऋणी किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, खसरा-खतौनी (भू-अधिकार पुस्तिका) तथा सत्यापित बुआई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसान सेवा सहकारी समिति, बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, फसल बीमा पोर्टल या ‘क्रॉप इंश्योरेंस ऐप’ के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। कार्यशाला के दौरान फसलों के लिए तय प्रीमियम दरों की जानकारी भी साझा की गई। किसानों को बताया गया कि धान (सिंचित) 358 रुपये प्रति एकड़, धान (असिंचित) 252 रुपये प्रति एकड़, मक्का 248 रुपये प्रति एकड़ एवं उड़द 231 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम निर्धारित की गई है।
कार्यशाला के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ इंदिरा त्रिपाठी ने बताया कि जिन किसानों की केसीसी द्वारा फसल बीमा योजना की राशि कटती है यदि उन किसानों द्वारा बैंक में पंजीकृत फसल की जगह अन्य फसल बोई गई है तब ऐसी स्थिति में उन्हें 29 जुलाई से पहले जाकर अपने बैंक में फसल का सुधार करा लेना होगा, ताकि भविष्य में यदि फसल हानि होती है तो फसल बीमा का लाभ लेने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
ऐसे किसान जो पूर्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं उन्होंने कार्यशाला में मौजूद अन्य किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने प्रोत्साहित किया। कार्यशाला में पाटन विकासखंड के सभी कृषि विस्तार अधिकारी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे। कार्यशाला में किसानों से अंतिम तिथि से पूर्व खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील कृषि अधिकारियों एवं बीमा कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी ने की।
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