चावल और धान का साप्ताहिक स्टॉक खुलासा अनिवार्य, पांच दक्षिणी राज्यों को स्टॉक सीमा की मंजूरी

09 नवंबर 2026, नई दिल्ली: चावल और धान का साप्ताहिक स्टॉक खुलासा अनिवार्य, पांच दक्षिणी राज्यों को स्टॉक सीमा की मंजूरी – चावल और धान की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश भर के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़ी खुदरा चेन और राइस मिलों के लिए अपने चावल-धान के स्टॉक की स्थिति हर शुक्रवार फूड स्टॉक पोर्टल पर घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 6 नवंबर को जारी हुआ।

इसके साथ ही मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को अपने यहां धान और चावल पर स्टॉक सीमा लगाने की मंजूरी दे दी है। यह सीमा 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। मंत्रालय का कहना है कि इससे दक्षिणी राज्यों में उपभोक्ताओं को उचित दर पर चावल उपलब्ध हो सकेगा और जमाखोरी पर रोक लगेगी।

स्टॉक पोर्टल पर हर हफ्ते अपडेट जरूरी

नए आदेश के मुताबिक चावल और धान रखने वाली हर एंटिटी को छह श्रेणियों में अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी — बासमती, गैर-बासमती प्रीमियम, सामान्य गैर-बासमती, पारबॉयल्ड चावल, टूटा चावल और धान। यह जानकारी हर शुक्रवार अपडेट करनी होगी, ताकि सरकार के पास देश भर के वास्तविक स्टॉक का ताज़ा आंकड़ा बना रहे।

जो व्यापारी या मिल पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराते, या तय स्टॉक सीमा का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह अधिनियम सरकार को जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमत नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई का अधिकार देता है।

सोना मसूरी के भाव में उछाल, बुवाई भी पिछड़ी

दक्षिणी बाजारों में सोना मसूरी चावल का थोक भाव पिछले एक महीने में करीब ₹50 प्रति किलो से बढ़कर ₹65 से ₹70 प्रति किलो तक पहुंच गया है। सांबा मसूरी और पोन्नी किस्मों के भाव में भी तेजी देखी जा रही है।

इसके पीछे एक वजह बुवाई में कमी भी है। खरीफ सीजन 2026-27 में धान का रकबा पिछले साल की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत घटकर 4.268 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। व्यापार जगत के अनुमानों के मुताबिक इस साल चावल का उत्पादन घटकर करीब 14.7 करोड़ टन रह सकता है, जबकि 2025-26 में रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन चावल उत्पादन हुआ था।

मंत्रालय इस बीच खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत भी सक्रिय है, जिसके तहत चालू वित्त वर्ष में ई-नीलामी से चावल बिक्री का लक्ष्य पहले ही दोगुना किया जा चुका है। स्टॉक पोर्टल से मिलने वाला साप्ताहिक आंकड़ा मंत्रालय को यह तय करने में मदद करेगा कि कीमतों को काबू में रखने के लिए और कितना चावल बाजार में छोड़ा जाए। व्यापारियों और मिल मालिकों को अब हर हफ्ते अपने स्टॉक का हिसाब सरकार को देना होगा, जिससे आने वाले महीनों में चावल कारोबार में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

टूटे चावल के दाम भी चढ़े, निर्यात पर नजर

घरेलू बाजार में टूटे चावल का थोक भाव भी हाल के तीन हफ्तों में करीब ₹2,883 प्रति क्विंटल से बढ़कर ₹3,036 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी टूटे चावल का भाव 360 डॉलर प्रति टन के स्तर को पार कर गया है, जिससे घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में दबाव साफ दिख रहा है।

इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक टूटे चावल के निर्यात पर नए सिरे से किसी प्रतिबंध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि अब तक सरकार की ओर से ऐसा कोई नया प्रतिबंध घोषित नहीं किया गया है। कृषि इनपुट कारोबार और चावल मिलों से जुड़े व्यापारियों के लिए यह स्थिति संकेत है कि आने वाले हफ्तों में सरकार की नीति में और बदलाव हो सकते हैं, और स्टॉक पोर्टल पर समय से सही जानकारी देना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।

खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि स्टॉक पोर्टल और स्टॉक सीमा, दोनों उपाय एक साथ काम करेंगे ताकि बाजार में कृत्रिम तंगी पैदा न हो और आम उपभोक्ता तक चावल उचित दर पर पहुंचता रहे। धान उत्पादक किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे मंडियों में अपनी उपज बेचते समय इन नई व्यवस्थाओं से होने वाले दाम के उतार-चढ़ाव पर भी ध्यान रखें।

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