केंद्र सरकार ने दोगुना किया चावल बिक्री का लक्ष्य, अब हर शुक्रवार बतानी होगी स्टॉक की जानकारी
09 नवंबर 2026, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दोगुना किया चावल बिक्री का लक्ष्य, अब हर शुक्रवार बतानी होगी स्टॉक की जानकारी – खुले बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ाने और दाम काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना यानी ओएमएसएस (डी) के तहत चावल बेचने का सालाना लक्ष्य दोगुना कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को जारी बयान में बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए यह लक्ष्य 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है।
मंत्रालय के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2026 तक ई-नीलामी के जरिये निजी खरीदारों को पहले ही 25 लाख टन चावल बेचा जा चुका है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 11 लाख टन था। यानी इस साल बिक्री करीब ढाई गुना तेज रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने पूरे साल का लक्ष्य बढ़ाना जरूरी समझा।
जमाखोरी रोकने को हर हफ्ते देनी होगी स्टॉक की जानकारी
बाजार में कुछ जगह जमाखोरी और कृत्रिम तरीके से दाम बढ़ाए जाने की आशंका के बीच सरकार ने एक नया आदेश भी 6 नवंबर को जारी किया है। इसके तहत देशभर के सभी व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी चेन रिटेलर कंपनियां और चावल मिलें अब हर शुक्रवार को अपने पास मौजूद चावल और धान के स्टॉक की जानकारी फूड स्टॉक पोर्टल पर देंगी।
यह जानकारी छह श्रेणियों में देनी होगी, जिनमें बासमती चावल, नॉन-बासमती प्रीमियम चावल, सामान्य नॉन-बासमती चावल, उसना (पारबॉइल्ड) चावल, टूटा चावल और धान शामिल हैं। जो कारोबारी बिना पंजीकरण के कारोबार करते पाए गए या तय सीमा से ज्यादा स्टॉक रखते मिले, उन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
इसी आदेश में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को यह छूट भी दी है कि वे जरूरत पड़ने पर चावल और धान पर स्टॉक सीमा से जुड़े नियंत्रण आदेश लागू कर सकते हैं। यह व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। साथ ही नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसी सरकारी एजेंसियों को “भारत चावल” की अतिरिक्त मात्रा दी जा रही है, ताकि खासकर दक्षिणी राज्यों में खुदरा बाजार में सस्ता चावल और आसानी से मिल सके।
खुले बाजार बिक्री योजना का मतलब
खुला बाजार बिक्री योजना यानी ओएमएसएस के तहत भारतीय खाद्य निगम अपने पास जमा अतिरिक्त अनाज को ई-नीलामी के जरिये सीधे आटा मिलों, थोक व्यापारियों और प्रोसेसरों को बेचता है। इसका मकसद बाजार में अनाज की आपूर्ति बढ़ाकर दाम को नियंत्रण में रखना होता है, खासकर उन मौकों पर जब खुले बाजार में कीमतें बढ़ने लगती हैं।
सरकार का कहना है कि इस साल ई-नीलामी के जरिये बिक्री पिछले साल के मुकाबले कहीं तेज रही है, यही वजह है कि मूल लक्ष्य को आधे साल में ही पार करते हुए इसे दोगुना करना पड़ा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकारी गोदामों में चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है।
किसानों और कारोबार के लिए क्या है मतलब
धान उगाने वाले किसानों के लिए यह बिक्री लक्ष्य सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि सरकारी गोदामों में पर्याप्त स्टॉक है और वह बाजार में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखती है, जिससे आने वाले महीनों में चावल के दाम बहुत ज्यादा ऊपर-नीचे होने की आशंका कम रहती है। वहीं चावल मिलों, थोक कारोबारियों और बड़े रिटेलरों के लिए हर हफ्ते स्टॉक घोषित करना एक नई अनुपालन जिम्मेदारी होगी, जिसे समय पर पूरा न करने पर कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।
दक्षिणी राज्यों में नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिये “भारत चावल” ब्रांड के तहत अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराने का फैसला भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इसका सीधा फायदा शहरी उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर चावल के रूप में मिलेगा, जबकि किसानों के लिए यह भरोसा बना रहेगा कि आने वाले सीजन में धान की सरकारी खरीद और भंडारण व्यवस्था में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। कारोबारियों के लिए नई व्यवस्था का मतलब है कि अब उन्हें अपने गोदामों का रिकॉर्ड पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी तरीके से रखना होगा।
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