22 अगस्त 2023, नई दिल्ली: एनसीसीएफ सोमवार से 25 रूपये किलो बेचेगा प्याज, सरकार ने बफर स्टॉक बढ़ाकर 5 लाख टन किया – टमाटर के बाद अब प्याज के बढ़ते दामों से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) ने आज यानि सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर सरकारी ‘बफर स्टॉक’ से प्याज की बिक्री शुरू की है।
केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 3 लाख मीट्रिक टन के प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस संबंध में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ-साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को 1 लाख टन की खरीद करने का निर्देश दिया है।
प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कर रही सरकार
राज्यों एंव केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों में प्याज की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए बफर के प्याज का पहुंचाना शुरू हो गया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करता है। जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक हैं, और यह पिछले महीने की तुलना में काफी अधिक हैं, उन बाजारों तक प्याज को पहुंचाया जायेगा। आज तक, बफर से लगभग 1,400 मीट्रिक टन प्याज बाजारों में भेजा गया है और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे लगातार जारी किया जा रहा है।
कहां से मिलेगा सस्ता प्याज?
राज्यों एंव केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों में प्याज की आपूर्ति करने के अलावा, बफर से प्याज आज यानी सोमवार 21 अगस्त 2023 से एनसीसीएफ के खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं और ई-कॉमर्स मंचों को शामिल करके प्याज की खुदरा बिक्री को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।
उपभोक्ताओं के लिए लाभ
कृषि मंत्रालय का कहना है कि सरकारी प्याज द्वारा बफर के लिए खरीद, स्टॉक की तय रिलीज और निर्यात शुल्क लगाने जैसे सरकार द्वारा किए गए बहुआयामी उपायों से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्यों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
