06 मार्च 2024, नई दिल्ली:ई-किसान उपज निधि का शुभारंभ: किसानों को बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज दर पर मिलेगा लोन – केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘ई-किसान उपज निधि’ लॉन्च किया। इसकी मदद से किसान पंजीकृत गोदामों में रखी अपनी उपज के बदले लोन ले सकेंगे।
बिना किसी गांरटी के 7% ब्याज पर मिलेगा लोन
इस दौरान मंत्री श्री गोयल ने कहा कि ”ई-किसान उपज निधि” प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ किसानों को बिना किसी गारंटी के पंजीकृत डब्ल्यूडीआरए गोदाम में 6 महीने की अवधि के लिए 7 प्रतिशत ब्याज दर पर आसानी से ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द ही गोदाम मालिक की ओर से जमा कराई जाने वाली सुरक्षा राशि को मौजूदा स्टॉक के मूल्य के 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर देगी। किसानों को दिए जाने वाले लोन इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।
1 लाख गोदामों को पंजीकृत करने का लक्ष्य
मंत्री ने गोदाम पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करने की डब्ल्यूडीआरए पहल की सराहना की, जिसमें साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और इस पोर्टल पर 1 लाख गोदामों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 1500 गोदाम पंजीकृत किये गये थे।
डिजिटल गेटवे खेती को बनायेगा आकर्षक
श्री गोयल ने कहा, “डिजिटल गेटवे पहल खेती को आकर्षक बनाने के हमारे प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने कहा कि बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे, अतिरिक्त सुरक्षा जमा नीति, ‘ई-किसान उपज निधि’ किसानों द्वारा संकट के समय में उनकी उपज बिक्री को रोक सकती है, जिन्हें फसल के बाद भंडारण की अच्छी रखरखाव सुविधाओं के न होने के कारण अक्सर अपनी पूरी फसल को सस्ती दरों पर बेचना पड़ता है।
सरकारी खरीद में 2.5 गुना वृध्दि
श्री गोयल ने इस बात पर बल दिया कि ‘ई-किसान उपज निधि’ और ई-एनएएम के साथ, किसान एक इंटरकनेक्टिड मार्केट की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर या उससे ज्यादा दाम पर अपनी उपज को सरकार को बेचने का फायदा पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में एमएसपी के जरिए सरकारी खरीद 2.5 गुना बढ़ी है।
मंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण क्षमता कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने डब्ल्यूडीआरए को सहकारी समितियों की ओर से स्थापित गोदामों को बिना किसी शुल्क के पंजीकृत करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और डब्ल्यूडीआरए की ओर से बनाए गए गोदाम आधुनिक हैं, लेकिन उन्होंने उनसे अपने गुणवत्ता मानकों को और अधिक सख्त बनाने को कहा। उन्होंने राज्य एजेंसियों की ओर से संचालित गोदामों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
