कृषक जगत समाचार@ 5.00 PM: पराली जलाने पर रोक I लाड़ली बहना योजना I पशुपालन I जलवायु परिवर्तन I गेहूं बीज 4700 रुपए

08 नवंबर 2024, नई दिल्ली: नमस्कार, आइए जानते हैं आज शाम 5 बजे तक कृषक जगत की 10 बड़ी खबरें…

1. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने बढ़ाया जुर्माना, पराली जलाने पर रोक 30 हजार तक का जुर्माना

पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। अब पांच एकड़ से अधिक भूमि पर पराली जलाने की हर घटना पर किसानों से 30 हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया गया है, जिसमें अदालत ने पराली जलाने पर मामूली जुर्माने को “हास्यास्पद” करार दिया था। पूरी खबर पढ़े….

2. ग्रामीणो के झोलाछाप डाक्टर देवदूत नही यमदूत है

 यह देश का र्दुभाग्य है कि ग्रामीण अंचलो की सत्तर फीसदी आबादी प्राथमिक चिकित्सा के लिए गॉव में मौजूद झोलाछाप डाक्टरो पर निर्भर है। जो सिर्फ ग्रामीणो का आर्थिक शोषण ही नही,उनमें लाइलाज रोग को रोपण भी कर रहे है। उत्तरभारत के राज्यो में जहॉ बगैर चिकित्सक पर्चे के दवाए उपलब्ध है तो झोलाछाप चिकित्ससक ग्रामीण आबादी के इलाज में रोगी के मात्र बाह्य लक्षण देखकर मनमाफिक एंटीबायोटीक दवाओ से ही करते है। पूरी खबर पढ़े….

3. ‘‘जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास भारत की प्रतिबद्धता में मध्यप्रदेश का योगदान’’

 जलवायु परिवर्तन को रोकने जमीनी स्तर पर व्यवहार में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सके। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों, कम उत्सर्जन वाले उत्पादों और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही वनीकरण में वृद्धि हो सके। पूरी खबर पढ़े….

4. दक्षिणी राज्यों में पशुपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

आज नई दिल्ली में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता श्रीमती अल्का उपाध्याय, सचिव, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (डीएएचडी) ने की। बैठक में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई, जिनमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) शामिल थे। पूरी खबर पढ़े….

5. 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। इस निर्णय से महिला आरक्षण 35 प्रतिशत होगा। पूरी खबर पढ़े….

6. इस वर्ष गेहूं बीज 4700 रुपए क्विंटल मिलेगा

म.प्र. शासन ने रबी 2024-25 के लिए प्रमाणित बीजों एवं जैविक बीजों की उपार्जन एवं विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। अनुदान आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा। इस वर्ष कृषकों को गेहूं बीज 4700 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। बीज दरों का निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बीज निगम के प्रस्ताव पर हुई बैठक में लिया गया। पूरी खबर पढ़े….

7. लाड़ली बहना योजना से महिलाओं को आर्थिक सहयोग जारी, 9 नवंबर को सीधे खाते में पहुंचेगी सहायता राशि

मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत नवंबर माह की किश्त के रूप में 1250 रुपये जल्द मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 नवंबर को इंदौर से 1574 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी, जिसमें अब तक लाभार्थी महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता के रूप में 17 किश्तें दी जा चुकी हैं। पूरी खबर पढ़े….

8. सिंजेंटा ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया 

किसानों की भलाई के लिए रचनात्मक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रमुख एग्रीटेक कंपनी सिंजेंटा इंडिया ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते हरियाणा के किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने और विविधीकृत व सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। मंगलवार को सिंजेंटा इंडिया ने सरकार के संस्थानों के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिससे हरियाणा के किसानों को लाभ प्राप्त हो सके। पूरी खबर पढ़े….

9. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में यूपीएल को कृषि-रसायन अनुसंधान के लिए मिली मान्यता

यूपीएल लिमिटेड को एग्रोकेमिकल रिसर्च के लिए भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में शीर्ष पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) आवेदक के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2024 से मिली है, जो सालाना स्तर पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवोन्मेष (इनोवेशन) क्षमता के आधार पर रैंकिंग देता  है। इसमें प्रमुख क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब की पहचान कर इनका मूल्यांकन किया जाता है। पूरी खबर पढ़े….

10. महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा 35% बढ़ा, एसयूवी और फार्म सेक्टर में शानदार प्रदर्शन

जुलाई-सितंबर 2024 की तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शानदार मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 35% बढ़कर 3,171 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 2,348 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी की आय में भी वृद्धि दर्ज की गई, जो 10% बढ़कर 37,924 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह 34,436 करोड़ रुपये थी। पूरी खबर पढ़े….