किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने के मूल्य में 8 फीसदी वृध्दि
23 फरवरी 2024, नई दिल्ली: किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने के मूल्य में 8 फीसदी वृध्दि – केंद्र सरकार ने बुधवार को 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत में 8 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है, बढ़ी हुई कीमत अक्टूबर से लागू होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार और किसानों के बीच भारी झड़प के बीच यह बढ़ोतरी हुई है। गन्ने की कीमत अब 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया।
बुधवार देर रात को गन्ने की एफआरपी बढ़ोतरी का ऐलान कते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसान समर्थक है। उन्होंने कहा, ”हमारी सरकार किसानों और कृषि की बेहतरी के लिए काम कर रही है।” मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीसीईए ने 2024-25 के लिए 10.25 प्रतिशत की चीनी रिकवरी दर पर गन्ने की एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा, ”यह गन्ने की अब तक की सबसे अधिक कीमत है, जो मौजूदा सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से करीब आठ प्रतिशत अधिक है।”
यह गन्ने की अब तक की सबसे ज्यादा कीमत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई एफआरपी गन्ने के तय फार्मूले (ए2+एफएल मूल्य) से 107 प्रतिशत अधिक है और इससे गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। गौरतलब हैं कि भारत दुनियाभर में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है लेकिन इसके बावजूद सरकार भारत के घरेलू उपभोक्ताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी उपलब्ध करा रही है।
इस मंजूरी के साथ, चीनी मिलें गन्ने की एफआरपी 10.25 प्रतिशत की वसूली पर ₹ 340/क्विंटल की दर से भुगतान करेंगी। वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, किसानों को ₹ 3.32 की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1 प्रतिशत की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी। हालाँकि, गन्ने का न्यूनतम मूल्य ₹ 315.10/क्विंटल है जो 9.5 प्रतिशत की वसूली पर है। भले ही चीनी की वसूली कम हो, किसानों को ₹315.10/क्विंटल की दर से एफआरपी का आश्वासन दिया जाता है।
5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों का होगा लाभ
केन्द्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों (परिवार के सदस्यों सहित) और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा। यह किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की पुष्टि करता है।
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