प्रधानमंत्री आवास योजना: महाराष्ट्र में 13 लाख नए मकान, जानें पूरी योजना
24 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना: महाराष्ट्र में 13 लाख नए मकान, जानें पूरी योजना – भारत में हर साल 23 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय किसान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर किसानों और ग्रामीण विकास को लेकर नई योजनाओं और उपलब्धियों का जायजा लिया जाता है। इस वर्ष, पुणे स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी) में ‘किसान सम्मान दिवस’ और ‘किसान एवं ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन’ का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए नई योजनाओं और दिशा-निर्देशों की घोषणा की।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र को 13 लाख से अधिक नए आवास
श्री चौहान ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस (+) के तहत महाराष्ट्र में 13 लाख 29 हजार 678 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। इन आवासों का सर्वे पूरा हो चुका है और आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र में कुल 19 लाख 66 हजार 767 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अनुमानित लागत ₹29,501 करोड़ होगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले पात्र नहीं थे, जैसे टू-व्हीलर या टेलीफोन रखने वाले। साथ ही, 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि रखने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
लखपति दीदी अभियान
केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के स्वावलंबन पर चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाना है। अब तक 1.15 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए इस अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है।
कृषि क्षेत्र में बजट और प्राकृतिक खेती की ओर कदम
कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों के मुकाबले मौजूदा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में कृषि बजट मात्र ₹23,000 करोड़ था, जिसे अब ₹1,27,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है। साथ ही, सरकार ने 45 विभिन्न योजनाओं के तहत ₹1.94 लाख करोड़ की सब्सिडी प्रदान की है।
प्राकृतिक खेती को समय की जरूरत बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि उत्पादन की मात्रा को बनाए रखते हुए हमें धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कीटनाशकों के अनियंत्रित उपयोग को रोकने और कम पानी में अधिक सिंचाई की तकनीक विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और बीजों की नई किस्में
श्री चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सरकार अब तक ₹1,166 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 65 फसलों के 109 नई बीज किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किए जाने का भी जिक्र किया। ये बीज प्राकृतिक खेती के अनुकूल होंगे और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक साबित होंगे।
डीडी किसान चैनल पर शुरू किए गए ‘आधुनिक कृषि चौपाल’ कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाकर कृषि क्षेत्र की समस्याओं और अवसरों पर चर्चा करना है।
इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। राज्य सरकार को दिए गए मकान निर्माण के लक्ष्यों और कृषि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की चुनौती दी गई है।
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